सर्वोच्च अदालतको फैसला: तीन महिनाभित्र गाँजा नियमनको कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा परमादेश
प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८३, आइतबार
Photo: GB The Green Brand/ Unsplash
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गाँजाको खेती, उत्पादन र यसको प्रयोगलाई लिएर एक ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले परमादेशसमेतको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि/बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बनाउनु भनि फैसला गरेको हो। अदालतको यस आदेशले गाजा सम्बन्धि एक नयाँ बहस सुरु गर्ने छ, किनकि दशकौँदेखि गाँजाप्रति लाग्दै आएको एकतर्फी प्रतिबन्धमा अब ठूलो फेरबदल आउने सम्भावना पनि उत्तिकै बनेको छ।
अदालतले आफ्नो पूर्ण पाठमा स्पष्ट पार्दै गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोग र यसको समग्र खेती तथा बिक्री-वितरणलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नु सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रको विषय हो भन्दै निवेदकहरूद्वारा गाँजालाई समग्र रूपमा गैरअपराधीकरण गरिनुपर्छ भन्ने माग अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले तथ्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै कुन कार्य अपराध हो र कुन होइन भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार देशको संसद्मा निहित हुन्छ। गाँजाको औषधीय प्रयोग, वैज्ञानिक र औद्योगिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै सरकारले लामो समयसम्म नियम नबनाउँदा शून्यता सिर्जना भएको थियो, त्यसप्रति अदालतले कडा टिप्पणीसमेत गरेको छ।
फैसलाका मुख्य कानुनी आधारहरू लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) र (२) बमोजिम नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन गर्न, सङ्ग्रह गर्न र खरिद-बिक्री गर्नका लागि सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट आधार रहेको छ। यो कानुनी व्यवस्थाले गाँजालाई निरपेक्ष रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छैन, बरु नियमनको दायराभित्र राखेको छ। त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ५(क), (ख) र दफा ६ अनुसार स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा औषधीय प्रयोजनका लागि र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि सरकारी अनुमतिपत्र लिएर खेती र उत्पादन गर्न छुट दिइएको छ।
सरकारले ऐन बनेपछि लगभग ५० वर्षसम्म पनि आवश्यक नियमहरू नबनाउँदा यो कानुनी व्यवस्था निष्प्रयोजन जस्तो बन्न पुगेको थियो। अदालतले आफ्नो निर्देशनात्मक मार्गदर्शनमा प्रष्ट पारेको छ कि कानूनमा प्रयोग भएको “सक्नेछ” शब्दको अर्थ अनन्त कालसम्म नियम नबनाई बस्ने छुट सरकारलाई छैन, बरु यसले राज्यको यो कर्तव्यलाई बोझाउँछ कि त्यस्तो कानूनी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ भन्दै ३ महिनाको अबधिमा कानुन बनाउने आदेस गरेको हो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धिहरूको अभ्यासलाई हेर्दा, सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स 1961′ को धारा ४९ बमोजिम नेपालले सन्धिमा सामेल हुने बेलामा गाँजाको गैर-औषधीय प्रयोग, उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने गरी स्पष्ट ‘आरक्षण’ राखेको थियो। यो आरक्षणका कारण राज्यलाई गाँजाबाट आर्थिक, औद्योगिक र औषधीय लाभ लिने सार्वभौम अधिकार सुरक्षित रहेको छ।
अदालतले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा तयार गरिएको “नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती” नामक अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि मुख्य आधार बनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार गाँजा एक एस्तो वनस्पति हो जसको पात, फूल, डाँठ, बोक्रा र रेशाबाट उच्च गुणस्तरको कागज, कपडा, औषधीय तत्त्वहरू र ठूलो आर्थिक लाभहरू लिन सकिन्छ भन्ने आधार हरु पनि छन।
नेपालमा गाँजा सुरुमा कसरी र किन प्रतिबन्धित भयो भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। वि.सं. २०३० अघि नेपालमा गाँजाको खेती, बिक्री-वितरण र सेवन पूर्ण रूपमा कानुनी र वैधानिक थियो। सन् १९६० र १९७० को दशकमा काठमाडौँको झोछें विश्वभरका हिप्पी पर्यटकहरूका माझ ‘गाँजाको स्वर्ग’ को रूपमा परिचित थियो।
सरकारले औपचारिक रूपमा पसलहरूलाई लाइसेन्स दिएर यसबाट राजस्व असुल गर्ने गर्दथ्यो। तर, औपचारिक रूपमा वि.सं. २०३० साउन १ गते देखि गाँजा ऐतिहासिक रूपमा अवैध घोषणा गरिएको थियो। त्यस समय पञ्चायती शासनकाल थियो, राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल रहेका थिए। सरकारले गाँजा, भाङ र चरसका सबै इजाजतपत्रहरू खारेज गरी यसको व्यापारमा पूर्ण रोक लगाएको थियो।
नेपालमा गाँजा प्रतिबन्ध हुनुमा आन्तरिक कारणभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरू मुख्य रूपमा हाबी थिए। सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको “सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स” तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सुरु गरेको लागूऔषध विरुद्धको अभियानको दबाब तथा नेपाललाई दिइने वैदेशिक सहायता रोक्ने धम्कीका कारण नेपाल सरकार यो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको भन्ने गरिन्छ । त्यस समय देशका युवाहरूमा बढ्दो दुर्व्यसनलाई रोक्नुपर्ने सामाजिक चिन्तालाई पनि एक कारणको रूपमा दर्शाइएको थियो।
त्यसपछि वि.सं. २०३३मा लागू औषध नियन्त्रण ऐन जारी गरी गाँजालाई पूर्ण रूपमा आपराधिक कसूर बनाइयो। उक्त ऐनको दफा १४ बमोजिम गाँजा खेती गरेमा २५ बोटसम्म भए १ महिनासम्म कैद वा रु. २,००० सम्म जरिवाना, र २५ बोटभन्दा बढी भए ३ महिनासम्म कैद वा रु. ५,००० सम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै, गाँजा सेवन गरेमा १ महिनासम्म कैद वा रु. २,००० सम्म जरिवाना, ५० ग्रामसम्म उत्पादन वा बिक्री गरेमा ३ महिनासम्म कैद, र व्यावसायिक मात्रा २ किलोग्राम वा सोभन्दा बढी भएमा २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र रु. १५,००० देखि रु. १,००,००० सम्म जरिवाना हुने कडा कानुनी दण्डका प्रावधानहरू राखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले दिएको यस निर्देशनात्मक आदेशले गाँजालाई केवल एउटा अपराधको विषय मात्र रहन दिएको छैन, बरु यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, औषधीय स्रोत र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने दिशामा नयाँ ढोका उघारिदिएको छ। सरकारले अब आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने भएको छ।