ट्रम्प प्रशासनद्वारा अध्यागमन अधिकारीका लागि स्वचालित बडी क्यामेरा प्रयोग गर्ने सुझाव अस्वीकार
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८३, बुधबार
तस्बिर: आइस
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक सरकारी निगरानी निकायको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको छ। उक्त सिफारिसमा अध्यागमन अधिकारीहरूले हतियार झिक्दा वा गाडीको साइरन बजाउँदा स्वतः सक्रिय हुने शरीरमा जोडिने क्यामेरा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
अमेरिकी कंग्रेसको एक स्वतन्त्र र गैर-पक्षीय निकाय ‘गभर्नमेन्ट एकाउन्टबिलिटी अफिस’ ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न सुझावहरूमध्ये स्वतः सक्रिय हुने बडी क्यामेराको प्रयोग पनि एक थियो।
मिनेयापोलिसमा दुई अमेरिकी नागरिकको गोली हानी हत्या भएपछि अमेरिकी निकायहरूले अध्यागमन कारबाहीका क्रममा अपनाएका रणनीतिहरूलाई लिएर तीव्र आलोचना र सुरक्षा अधिकारीहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यो सुझाव आएको हो।
जीएओको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी आइस र अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षाले आफ्नो “बडी-वोर्न क्यामेरा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ।” प्रतिवेदनमा सिबीपी र आइसले सन् २०२२ र २०२४ देखि आफ्ना कार्यक्रम योजनाहरू अद्यावधिक नगरेको जनाइएको छ।
फेब्रुअरी २०२५ देखि यस वर्षको सेप्टेम्बरसम्मको अवधि समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा क्यामेरा अनिवार्य रूपमा सक्रिय गरिएको सुनिश्चित गर्न आइसले थप नियन्त्रण उपायहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
“हाम्रो ठहर छ कि स्वचालित क्यामेरा सक्रियताजस्ता थप नियन्त्रण उपायहरूले बडी-वोर्न क्यामेराले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने आइसको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुर्याउनेछ,” जीएओले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
तथापि, आइस समावेश रहेको अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीले गोपनीयता र सञ्चालन सम्बन्धी जोखिमको कारण देखाउँदै यो सिफारिसमा असहमत जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डिपार्टमेन्टका अनुसार, स्वचालित रूपमा क्यामेरा सक्रिय गर्दा दैनिक आवतजावतका क्रममा गल्तीले वा भुलवश क्यामेरा अन हुने जोखिम रहन्छ। यसरी भुलवश क्यामेरा सक्रिय हुँदा सूचनादाता वा पीडितहरूसँगका संवेदनशील कुराकानीहरू वा क्यामेरा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका क्षेत्रमा वाक् स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका सर्वसाधारणको अनधिकृत रेकर्डिङ हुनसक्ने डीएचएसको भनाइ छ।
आन्तरिक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सञ्चालित देश निकाला अभियानको अग्रपंक्तिमा आइस रहँदै आएको छ। तर, अधिकारवादीहरूले यो कडाइले उचित कानुनी प्रक्रिया र वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गरेको तथा विशेष गरी जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै जातीय विभेदको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जीएओ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि डीएचएसका प्रवक्ताले बुधबार आइसले आफ्ना सम्पूर्ण अधिकारी तथा एजेन्टहरूलाई बडी क्यामेरा उपलब्ध गराउन उपकरणहरू खरिद गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
“अधिकारीहरूलाई क्यामेरासहित तयार पार्न आवश्यक तालिमहरू निरन्तर भइरहेका छन् र हामी चाँडै यो तालिम पूरा गर्ने अपेक्षा गर्दछौँ,” प्रवक्ताले भने।