कागजात र व्यक्तिगत सामान फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोपमा आइस विरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८३, मंगलबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
हिरासतमुक्त भएको लामो समयसम्म पनि कागजात र व्यक्तिगत सामानहरू गैरकानूनी रूपमा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै पूर्व हिरासतमुक्त आप्रवासीहरूको एक समूहले अमेरिकी आइस विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
मंगलबार युएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर द डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा दायर गरिएको यस मुद्दामा, ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि आप्रवासी हिरासतबाट छुटिसकेका सातजना व्यक्तिको सामान आइसले नियन्त्रणमा लिएर राखेको आरोप लगाइएको छ। तीमध्ये केही व्यक्तिका आप्रवासीसम्बन्धी मुद्दाहरू अझै पनि विचाराधीन छन्। मुद्दामा उल्लेख गरिए अनुसार यी सात घटनाहरू सामाजिक सुरक्षा कार्ड, काम गर्ने अनुमतिपत्र, कारका साँचो लगायतका व्यक्तिगत सामानहरूलाई बिना कुनै कानुनी आधार र चौथो संशोधनको उल्लङ्घन गर्दै नियन्त्रणमा राख्ने व्यापक व्यावहारिक नीतिको प्रमाण हुन्।
मुद्दामा भनिएको छ, “आइसले कुनै पनि सरकारी औचित्यले न्याय गर्न सक्ने भन्दा धेरै लामो समयसम्म मानिसहरूलाई यस्ता वस्तुहरूबाट वञ्चित गरेको छ, जुन प्रायः ती व्यक्तिहरू आइसको हिरासतबाट छुटेको महिनौंसम्म पनि जारी रहन्छ।”
वर्ग-मुद्दाको स्थिति माग गरिएको यस मुद्दामा, आइस र यसका कार्यवाहक निर्देशक डेभिड भेन्चुरेलाका साथै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र यसका सचिव मार्कवेन मुलिनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।आइस र डिएचएसले यी आरोपहरूमाथि तत्काल कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।
शिकायतमा आइसले हिरासतमुक्त भएपछि आप्रवासीहरूको सम्पत्ति कति बेला राख्न सकिन्छ भन्ने आफ्नै निर्देशनहरूको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार, ती निर्देशनहरूले फौजदारी मुद्दामा संलग्नता वा कागजातहरू शंकास्पद हुनुजस्ता स्पष्ट कारण खुलाउन सकेको खण्डमा मात्र एजेन्सीलाई सामानहरू राख्न अनुमति दिन्छन्।
यद्यपि, यसको सट्टा आइसले धेरै फराकिलो दायराका सम्पत्तिहरू नियन्त्रणमा लिइरहेको र कुनै पनि स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरिरहेको मुद्दामा उल्लेख छ। नतिजास्वरूप, आप्रवासीहरूले आफ्ना जागिर गुमाएका छन्, घरविहीन बन्न पुगेका छन् र उचित कागजात बिना बाहिर निस्कन डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
वादी पक्षका वकिल क्रेग मार्टिनले भने, यदि आइससँग कसैको सम्पत्ति रोकेर राख्नको लागि कुनै वैध व्यावहारिक कारण छ भने, यसले त्यो पहिचान गर्नुपर्छ। र यदि यसले कारण पहिचान गर्न सक्दैन भने, संविधान र आइसकै नियमहरूले बिना बिलम्ब ती कागजातहरू फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा औंल्याउँछन्।