अमेरिकामा ४० जनाको नागरिकता रद्द गर्न मुद्दा दर्ता: सूचीमा एक नेपाली पनि समावेश
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८३, सोमबार
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले गम्भीर अपराध तथा अध्यागमन धाँधलीमा संलग्न ४० जना अङ्गीकृत नागरिकको नागरिकता रद्द गर्नका लागि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अगस्ट २१ देखि अक्टोबर २, २०२६ को अवधिमा दर्ता गरिएका यी उजुरीहरू ट्रम्प प्रशासनका क्रममा एकै अवधिमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै हुन्। नागरिकता खोस्न मुद्दा हालिएका व्यक्तिहरूमा विदेशी सरकारको एजेन्ट भई काम गरेको, अमानवीय यौन अपराध तथा हत्यामा संलग्न भएको र झुटा विवरण दिएर नागरिकता लिएका आरोपहरू छन्।
इमिग्रेसन एन्ड नेसनलिटी एक्ट अनुसार, कुनै व्यक्तिले जालसाजी, तथ्य लुकाएर वा झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो नागरिकता खारेज गरी प्रमाणपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
अमेरिकी एटर्नी जनरल टोड ब्लान्चले भने, “आजको घोषणा आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नागरिकता रद्द गर्ने अभियान हो। राष्ट्रिय सुरक्षा कायम राख्न र अमेरिकी जनताको रक्षा गर्न जस्टिस डिपार्टमेन्टले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछ।”
नागरिकता रद्द गर्ने कारबाहीको सामना गरिरहेका ४० जनाको सूचीमा ४० वर्षीया नेपाली मूलकी दिव्या भट्टराई पनि परेकी छन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले सेप्टेम्बर २५ मा नर्थर्न डिस्ट्रिक्ट अफ टेक्सासमा भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनले सन् २००८ मा नागरिकताको लागि आवेदन दिँदा र अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो आपराधिक पृष्ठभूमि लुकाएको आरोप लगाइएको छ।
मार्च २०१६ मा भट्टराईले अध्यागमन कागजातसम्बन्धी धोखाधडीको षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेकी थिइन्, जुन गैरकानुनी काम सन् २००७ जुनदेखि नै सुरु भएको थियो। आफ्नो आपराधिक क्रियाकलाप लुकाएर झुटा विवरण दिएको र नैतिक चरित्रको मापदण्ड पूरा नगरेकाले उनको नागरिकता खारेज गर्न मन्त्रालयले अदालतसमक्ष माग गरेको छ।
यस कारबाहीको दायरामा पाकिस्तान, मेक्सिको, कोलम्बिया र बेलायतसहित विभिन्न देशबाट आएका व्यक्तिहरू परेका छन्। नागरिकता खारेजीको सामना गरिरहेका यी व्यक्तिहरू बालबालिकामाथि यौन शोषण, बाल पोर्नोग्राफी, कर छली, ठगी र बहुविवाहजस्ता गम्भीर अपराधहरूमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
त्यसैगरी, केही व्यक्तिहरू विदेशी सरकारका लागि जासुसी गर्ने, यौन हिंसामा दोषी ठहरिने तथा अन्य गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा जोडिएका छन्। झुटा विवरण र अपराध लुकाएर नागरिकता लिएका कारण उनीहरूमाथि यो कानुनी कदम चालिएको हो।
सहायक एटर्नी जनरल ब्रेन्ट ए. शुमेटका अनुसार अमेरिकी नागरिकताको गरिमा र निष्ठा पुनःस्थापना गर्न यो कदम चालिएको हो। अध्यागमन प्रक्रियामा हुने कुनै पनि प्रकारको धाँधली र जालसाजीलाई अमेरिकाले नसहने स्पष्ट पार्दै उनले यो अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्।