देश निकालाको आदेश नमान्ने आप्रवासीलाई जरिवाना लगाउने ट्रम्पको नीति गैरकानुनी ठहर
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८३, सोमबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले सोमबार ट्रम्प प्रशासनद्वारा अन्तिम देश निकाला आदेश प्राप्त गरेपछि पनि अमेरिका नछाड्ने आप्रवासीहरूमाथि १८ लाख डलरसम्म जरिवाना लगाउने प्रयासलाई रोकिदिएका छन्।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जर्ज ओटुलले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीद्वारा नागरिक जरिवाना भोगिरहेका हजारौँ आप्रवासीहरूमध्ये दुई जनाले गत वर्ष दर्ता गराएको सामूहिक मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै उक्त आदेश जारी गरेका हुन्।
न्यायाधीश ओटुलले प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा जरिवाना असुल गर्न खोजेको बताएका छन्। यी जरिवानासम्बन्धी नीतिहरूलाई रोक्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ओटुलले उक्त रकम असुल गर्दा वादीहरू टाट पल्टिने सम्भावना रहेको बताए।
“सरकारको यो अत्यधिक जरिवाना बिना पनि वादीहरू आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका छन्,” उनले लेखेका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले यसबारे तुरुन्तै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
गत जुलाईमा मात्रै डिपार्टमेन्टले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक ह्वाइट हाउस फर्किएयता आप्रवासीहरूलाई १०३,००० भन्दा बढी जरिवाना नोटिस जारी गरिसकेको र जसको कुल रकम करिब ८४ अर्ब डलर पुगेको जनाएको थियो।
अमेरिकी संसद्ले सन् १९९६ को “इलीगल इमिग्रेसन रिफर्म एन्ड इमिग्रन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ट” अन्तर्गत नागरिक जरिवानाको व्यवस्था गरे पनि ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल अघि कुनै पनि प्रशासनले यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरेका थिएनन्।
गत वर्षदेखि ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले डिपोर्टेसन आदेशपछि अमेरिका छाड्न असफल आप्रवासीहरूलाई प्रतिदिन ९९८ डलरका दरले जरिवाना लगाउन थालेको थियो। ती जरिवानाहरू पछिल्ला पाँच वर्षसम्मका लागि भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्दै अधिकतम १८ लाख डलरसम्म पुर्याइएको थियो।
जुलाई २०२५ मा होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले जरिवाना निर्धारण प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन ३० दिनको पूर्वसूचना अवधि हटाउने र जरिवानालाई चुनौती दिने प्रक्रियालाई छोट्याउने नयाँ नियम लागू गरेका थिए।
इमिग्रेन्ट लिगल रिसोर्स सेन्टरसहितका वादीहरूले उक्त नीतिको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले होमल्यान्ड सेक्युरिटी अन्तर्गतको ‘युएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ले व्यक्ति विशेषको असफलता “स्वेच्छिक” वा “जानेरै” थियो कि थिएन भन्ने स्वतन्त्र मूल्यांकन नगरी एउटै ढाँचाका फारमहरू प्रयोग गरेर जरिवाना तोकेको आरोप लगाएका थिए।
डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश ओटुलले वादीहरूको पक्षमा फैसला सुनाए। फारमहरूमा व्यक्तिको व्यवहार किन जरिवानायोग्य छ भन्ने प्रष्ट र विशिष्ट आरोपहरूको अभाव रहेकाले उक्त जरिवाना गैरकानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको विपरीत भएको ठहर उनले गरे।
यस्तै, सर्वसाधारणलाई पहिले टिप्पणी गर्ने अवसर नदिई द्रुत जरिवाना प्रक्रिया लागू गरिएकाले प्रशासन नियम बनाउने कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न असफल भएको निष्कर्ष पनि न्यायाधीशले निकालेका छन्।