न्यूयोर्क शहरको कर कार्यान्वयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै अदालतद्वारा रोक
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार
Photo: Danny Policarpo/ Unsplash
न्यूयोर्क शहर प्रशासनले दोस्रो घरमा लगाउन खोजेको नयाँ कर ‘पिएड-अ-तेर’को सुरुवाती कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्टेटन आइल्याण्डको एक अदालतले बदर गरिदिएको छ। यस निर्णयलाई मेयर जोहरान मामदानीको बजेट योजनाका लागि ठूलो झट्काका रूपमा हेरिएको छ।
यो कर ५० लाख डलरभन्दा बढी मूल्यका गैर-प्राथमिक आवास र १० लाख डलर वा सोभन्दा बढी मूल्यका ‘को-अप’घरहरूमा लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०२७ को बजेट घाटा पूर्ति गर्न ल्याइएको थियो। गभर्नर क्याथी होकुलले पनि यस योजनालाई समर्थन गरेकी थिइन्।
जनवरीमा कार्यभार सम्हालेका मामदानीले शहरलाई किफायती बनाउने वाचा अनुसार यसअघि भाडा-नियन्त्रित आवासमा भाडा वृद्धि रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।
मुद्दा हाल्ने घरधनीहरूले करको कानुनी वैधतामाथि नभई यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए। फाईनान्स डिपार्टमेन्टलेले जुलाईमा करको दायरामा नपर्ने घरधनीहरूसहित करिब ९ लाख न्यूयोर्कवासीको नामावली वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो। साथै, १७ हजारभन्दा बढी घरधनीलाई कर छुटका लागि आवेदन नदिए कर तिर्नुपर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाइएको थियो।
रिचमण्ड काउन्टीका न्यायाधीश वेन एम. ओजीले उक्त नामावली वेबसाइटबाट हटाउन र पहिले पठाइएका सूचनाहरू रद्द गर्न आदेश दिएका छन्। अब डिपार्टमेन्टलेले उपलब्ध स्रोत र सूचनाको प्रयोग गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई नयाँ सूचना पठाउनुपर्नेछ।
उक्त निर्णयविरुद्ध शहर प्रशासनले पुनरावेदन दर्ता गराउँदै अदालतको आदेशलाई तत्कालका लागि स्थगित गराएको छ। अर्कोतर्फ, घरधनीहरूको अर्को समूहले यो कर नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै राज्यविरुद्ध छुट्टै मुद्दा दर्ता गराएको छ।