अमेरिकी अदालतद्वारा तेस्रो मुलुकमा आप्रवासी देशनिकाला गर्ने ट्रम्पको नीति खारेज
Photo: Sasun Bughdaryan/Unsplash
सुरक्षा चिन्ता वा आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर नै नदिई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा द्रुत गतिमा देशनिकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले शुक्रबार अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको यस मुद्दामा बोस्टनस्थित ‘फर्स्ट युएस सर्किट कोर्ट अफ एपिल्स’को तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले तल्लो अदालतको फैसलालाई बहुसंख्यक रूपमा सदर गरेको छ। यसअघि फेब्रुअरीमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले होमल्यान्ड सेक्युरिटीको उक्त नीतिलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुभएको थियो।
यो फैसला देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरूले दर्ता गराएको एक सामूहिक मुद्दामा आएको हो। कुनै सम्बन्ध वा चिनजान नै नभएका मुलुकमा पठाउनुअघि सरकारले आप्रवासीहरूलाई कस्तो कानुनी तथा प्रक्रियागत सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो फैसला एक महत्त्वपूर्ण नजिर बनेको छ।
नेशनल इम्मिग्रेशन लिटिगेशन एलायन्सका तर्फबाट वादीका वकील ट्रिना रियल्मुटोले भन्नुभयो, “कुनै व्यक्तिलाई उसको देशनिकाला प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको कुनै अज्ञात देशको विमानमा चढाएर उत्पीडन वा यातना विरुद्ध कानुनले दिएको सुरक्षा र अधिकार खोस्न मिल्दैन भन्ने कुरा यस फैसलाले स्पष्ट पारेको छ।”
‘थर्ड कन्ट्री डिपोर्टेशन वाच’का अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा प्रशासनले विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गरी २५, हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई कम्तीमा २९ वटा तेस्रो मुलुकहरूमा पठाइसकेको छ।
सरकारले यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीका महाधिवक्ता जेम्स पर्सीभलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो फैसला अझै लागू भइनसकेकाले नीति हाल कायम नै रहेको दाबी गर्नुभएको छ।
मार्च २०२५ मा लागू गरिएको यस नीति अनुसार, आफ्नै देश फर्कन अदालतबाट रोक पाएका तर डिपोर्टेसनको आदेश भइसकेका व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक आश्वासनका आधारमा तेस्रो मुलुकमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, न्यायाधीश ब्रायन मर्फी र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश सेथ आफ्रामले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्ने “अर्थपूर्ण” अवसर नदिई यसरी पठाउनु कानुनी अधिकारको हनन हुने ठहर गरेका छन्।