लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल: थपिँदै संरचना र बिरामी, तर थपिएनन् विशेषज्ञ चिकित्सक
प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०८३, मंगलबार
बुटवल बजार र वरपरका बासिन्दालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दिन सानो औषधालयका रूपमा स्थापना भएको अस्पताल अहिले पश्चिम नेपालकै ‘स्वास्थ्य हब’का रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। विक्रम संवत् १९६७ मा बुटवल अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको यस अस्पतालको स्तरोन्नति भने २०२४ सालबाट सुरु भएको हो।
५० शय्याको बनाएर ‘बुटवल अस्पताल’ नामकरण गरिएको यस अस्पतालमा उपचारका लागि पहाडी जिल्लाहरूबाट डोकोमा बिरामी बोकेर ल्याइने गरिएका दृष्टान्त छन्। देशमा प्रशासनिक विभाजन भएपछि यस अस्पतालको नामकरण ‘लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल’ गरियो। नामकरणसँगै सेवा र शय्या थपेर १५० सम्म पुर्याइयो। हाल यो अस्पताल ३५० स्वीकृतसहित ५५० शय्यामा सञ्चालित छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै यो अस्पताल ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल’का रूपमा रूपान्तरित भयो। यो अस्पताल अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालनमा छ। कुनै समय सामान्य प्राथमिक उपचार र सानो शल्यक्रियाका लागि पनि काठमाडौँ वा छिमेकी मुलुक भारतको गोरखपुर र लखनउ धाउनुपर्ने नागरिकको नियतिलाई यस अस्पतालले बदल्दै लगेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साविकको लुम्बिनी अञ्चलका रूपन्देहीसहित पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासीका अतिरिक्त प्युठान, रोल्पा, रुकुम र स्याङ्जाका करिब ४० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यो अस्पतालले दैनिक २ हजारदेखि २,५०० जना बिरामीलाई उपचार सेवा दिने गरेको छ।
अहिले अस्पताल आफ्नो ऐतिहासिक विरासतलाई बोक्दै अत्याधुनिक प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी), शल्यक्रिया, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, प्रयोगशाला, हाडजोर्नी, नाक-कान-घाँटी, मानसिक स्वास्थ्य, दन्त सेवा तथा रेडियोलोजी लगायतका विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध छन्।
सेवाको गुणस्तर, क्लिनिकल व्यवस्थापन र सुशासनका हिसाबले पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले देशमै नयाँ मानक कायम गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्ने न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनमा यो अस्पताल लगातार सर्वोत्कृष्ट बन्दै आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमले बताए। उनका अनुसार अस्पतालले बिरामी सुरक्षा, सङ्क्रमण नियन्त्रण र दुरुस्त व्यवस्थापनमा आफूलाई निरन्तर अब्बल साबित गर्दै आएको छ।
विगतमा जटिल रोगको पहिचान र उपचारका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यतालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर अन्त्य गरिदिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम बताउँछन्।
सेवाग्राहीका गुनासो र सुझाव
अस्पतालको सेवा प्रशंसनीय भए पनि केही पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। आकस्मिक कक्षमा शय्याको अभाव हुने, बिरामीका कुरुवा बस्ने उचित व्यवस्था नहुने, सरसफाइमा कमी तथा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने सेवाग्राही आशा भण्डारीको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “इमर्जेन्सीमा बेड पाइँदैन, क्यान्टिनमा बिरामीको खाना लिन जाँदा सकिएको हुन्छ।” अस्पतालप्रति विश्वास बढेजस्तै सुधारका काम पनि हुँदै जाने हो भने सेवाग्राही थप खुसी हुने उनको सुझाव छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुद्र जीसीका अनुसार अस्पतालले विश्वसनीयता बढाउँदै लगे पनि व्यवस्थापनमा अझै सुधारको खाँचो छ। बिरामीको अत्यधिक चापका कारण आकस्मिक कक्षमा एउटै शय्यामा दुई-तीन जना बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा तत्काल सुधार चाहिने उनले बताए। “शल्यक्रियाका लागि आएका बिरामीलाई कि रिफर गर्नुपर्यो कि समय मिलाउनुपर्यो,” अध्यक्ष जीसी भन्छन्। नयाँ निर्माण भइरहेको भवनले अस्पतालको सेवा र सुविधामा ठूलो सुधार ल्याउने उनको अपेक्षा छ।
१,२०० शय्याको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले भइरहेको सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी रूपान्तरण भनेको १,२०० शय्याको १२ तले बहुउद्देश्यीय आधुनिक भवनको निर्माण हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रमुख ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको यो निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक र ठूला अस्पतालहरूमध्ये एक हुनेछ। प्रदेशका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित २०८१ भदौ १५ गतेदेखि यसको निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेका अनुसार यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालकै अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गनिनेछ। कुल ८ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख ६४ हजार १९९ रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यस आयोजनाको निर्माण सम्झौता ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा भएको हो।
निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहँदा कतै बजेटको अभाव हुने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ। प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले २ अर्ब विनियोजन गरेको बताए पनि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। निकासा भएको रकममध्ये अधिकांश रकम अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमै सकिएको छ। अब प्राधिकरणसँग १६ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भने यो वर्षको अहिलेसम्म १७ करोड रुपैयाँ बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
बजेटको सुनिश्चितता र उपलब्धता समयमै भयो भने निर्धारित समयभन्दा १ वर्षअघि नै संरचना निर्माणको काम सम्पन्न हुने लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर छविराज पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०८० पुस २६ गते भएको हो भने सम्पन्न हुनुपर्ने मिति २०८५ पुससम्म रहेको छ। यो ठेक्का भारतीय कम्पनी क्यापासाइट-आशीष-रेलिग्रेट भेन्चरले नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा लिएको हो। बजेटको पर्याप्तता भयो भने निर्माण कार्यमा कुनै कठिनाइ नआउने बताउँदै उनले भने, “सरकार अनुसारको बजेटभन्दा आवश्यकता अनुसारको बजेट अहिलेको प्राथमिकता हो।”
प्राधिकरणका साइट इन्जिनियर शंकर सुवेदीले अहिलेसम्म निर्माणको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ३९ प्रतिशत भएको बताए। निर्माणका लागि १० जना प्राविधिक तथा कर्मचारी र २५० जना कामदार खटिएको उनले जानकारी दिए। राति ९ बजेसम्म निर्माणको काम जारी रहने गरेको छ। पहिला २ सिफ्टमा काम हुने गरेको भए पनि अहिले भने एकै सिफ्टमा निर्माणको काम भइरहेको छ।
निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन संसदीय निगरानी
भौतिक निर्माणलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन संसदीय निगरानीसमेत हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीका अनुसार प्रभावकारी संसदीय निगरानी भएमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग घट्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र नागरिकले आफ्नो करबाट अपेक्षित गुणस्तरीय पूर्वाधार प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।
नयाँ बन्दै गरेको भवनमा गम्भीर दुर्घटनाका घाइते वा आपत्कालीन बिरामीलाई सिधै एयरलिफ्ट गरी अस्पतालको छतमा ओराल्ने र लिफ्टमार्फत केही सेकेन्डमै इमर्जेन्सी वा आईसीयू कक्षमा पुर्याउने सुविधा रहनेछ। क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि अन्डरग्राउन्डसहितको ५ तले छुट्टै विशेष भवन बनिरहेको छ, जहाँबाट रेडियोथेरापी र केमोथेरापीसहितका सबै सेवा उपलब्ध हुनेछन्। मुटु, नशा तथा मस्तिष्क, पाचनतन्त्र र आधुनिक ट्रमा केयर सेवा एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने अस्पताल प्रशासनको उद्देश्य छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र आगामी चुनौती
दैनिक हजारौँ बिरामीको चाप रहने यस अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्न अस्पताल प्रशासनले सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ। बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थित भएर टिकट लिन मिल्ने व्यवस्था छ। केही समयपहिला सुरु गरिएको बिरामीहरूले घरमै बसेर अस्पतालको मोबाइल एप वा आधिकारिक वेबसाइटमार्फत २४ सै घण्टा अनलाइन ओपीडी टिकट बुक गर्न सक्ने सुविधा भने अहिले सञ्चालनमा छैन। तर अस्पतालले अनलाइनमार्फत शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने सेवा भने सञ्चालनमै रहेको बताएको छ।
दैनिक बढ्दो बिरामीको चापका कारण केही चुनौतीहरू अझै कायम छन्। विशेष गरी विशिष्टीकृत विधाका जनशक्ति थप गर्ने, जनस्वास्थ्य आपत्कालको सामना गर्ने पूर्वतयारीलाई अझ सुदृढ बनाउने र डिजिटल प्रणालीलाई शतप्रतिशत सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने काममा अस्पताल क्रियाशील रहेको अस्पतालका वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रेमकुमार गौतमले बताए।
निर्माणाधीन १२ तले अत्याधुनिक भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पश्चिम नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवाको अनुहार नै फेरिदिने निश्चित छ। यसले नेपालका ठूला सहर र विदेशका अस्पतालमा हुने खर्च बचाउने मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा आफ्नै आँगनमा उपलब्ध गराएर ‘समृद्ध लुम्बिनी’को सपनालाई साकार पार्न बलियो जग हालेको छ।
बिरामीको चाप बढ्यो तर विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपिएन
अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामी पुग्ने गर्दछन्। प्रसूतिबाहेक दैनिक १८ देखि २० वटा शल्यक्रिया अस्पतालमा हुने गरेका छन्। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य गरी अस्पतालमा झन्डै १ हजार कर्मचारी छन्। तीमध्ये ३५० भन्दा बढी कर्मचारीको तलब सुविधा अस्पतालले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिरहेको छ।
रेफरल अस्पतालका रूपमा परिचित यस अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भने २०७४ सालअघिकै रहेको छ। विशेषज्ञ अर्थात् नवौँ र दसौँ तहका चिकित्सकको दरबन्दी थप भएको छैन। काजमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई पनि काज फिर्ता गरिएपछि मेडिकल अफिसरलाई समेत प्रयोग गरेर ओपीडी सञ्चालन गर्नुपरिरहेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ।
अस्पतालका वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रेमकुमार गौतमका अनुसार अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी मुख्य-मुख्य विभागमा २० जनाको मात्रै रहेको छ। “दैनिक सरदर ७०० बिरामी आउने बेलामा पनि दरबन्दी त्यही थियो, अहिले दैनिक सरदर २,००० भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउँदै गर्दा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थपिएको छैन,” गौतमले भने। २०७४ सालअघि अस्पताल केन्द्र सरकारको र त्यसपछि प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालित छ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा अस्पताल ल्याइएपछि गठन आदेश पनि परिवर्तन भयो। विकास समितिको गठन आदेश परिवर्तनपछि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिबिना गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ। “बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दो छ, चिकित्सकको अभाव छ, सरकारले दरबन्दी थप्दैन र विकास समितिलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार छैन,” अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले भने। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार पनि १,६०० कर्मचारी आवश्यक पर्दछन्, तर अस्पतालले करिब १,००० जनशक्तिले २,००० भन्दा बढी बिरामीलाई दैनिक सेवा दिनुपरिरहेको अवस्था रहेको उनले बताए।
आधुनिक उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवामुखी व्यवस्थापनका माध्यमबाट यस अस्पतालले प्रदेशभित्र र बाहिरबाट उपचारका लागि आउने नागरिकको स्वास्थ्य सुधारमा उल्लेखनीय योगदान दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।