अमेरिकामा आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूको अनुगमनमा ठूलो कटौती: १५ ठूला केन्द्र एक वर्षदेखि निरीक्षणविहीन
प्रकाशित मिति : २५ असार २०८३, बिहिबार
अमेरिकामा ५०० वा सोभन्दा बढी मानिसलाई राख्ने ४५ वटा ठूला आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूमध्ये १५ वटा केन्द्रमा विगत १२ महिनाभन्दा बढी समयदेखि कुनै निरीक्षण नभएको पाइएको छ। विभिन्न निरीक्षण प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण अनुसार तीमध्ये पाँचवटा केन्द्रको त अहिलेसम्म कुनै निरीक्षण रेकर्ड नै छैन।
आइसको नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको हो। पहिले वर्षमा दुई पटक गरिने निरीक्षणलाई परिमार्जन गर्दै अहिले वर्षमा एक पटक वा दुई वर्षमा एक पटक मात्र गर्ने नीति बनाइएको छ। अध्यागमन हिरासत विज्ञहरूका अनुसार यो कदमले पहिलेदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको अनुगमन प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको देश निकाला सम्बन्धी कडा नीतिका कारण हिरासतमा रहनेहरूको संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा हिरासत भित्रको स्वास्थ्य र सुरक्षा स्थितिलाई लिएर चिन्ता थप चुलिएको छ।
गत वर्ष आइसको हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको दर सन् २०२० यताकै उच्च थियो।न्युजर्सीको ‘डेलानी हल’ मा कुहिएको खाना र कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण बन्दीहरूले भोक हडताल गरेका थिए भने केन्द्र बाहिर हप्तौंसम्म विरोध प्रदर्शन भएको थियो।एल पासोस्थित आइसको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र ‘क्याम्प इस्ट मोन्टाना’ मा सरकारी समीक्षाले नै खतरनाक अवस्था फेला पारेको थियो।
जर्जियाको ‘स्टेवार्ट डिटेन्सन सेन्टर’ (जहाँ करिब २,००० मानिस छन्) मा मार्च २०२५ को निरीक्षणमा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी दुईवटा गम्भीर त्रुटि सहित १२ वटा कमजोरी फेला परेका थिए। त्यसयता उक्त केन्द्रमा दुईजना बन्दीले आत्महत्या गरिसकेका छन्।
सीमा मामिला प्रमुख टम होमानले स्थानीय निकायहरूलाई आफ्ना जेलहरू हिरासत केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भनेर संघीय निरीक्षणको संख्या घटाउने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए। नतिजास्वरूप, गत वर्षको फेब्रुअरीमा १०४ रहेका हिरासत केन्द्रहरूको संख्या बढेर यो वर्षको अप्रिलसम्म २०३ पुगेको छ।
तर आलोचकहरू र अधिकारवादी संस्थाहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन्। ‘नेशनल इमिग्रेन्ट जस्टिस सेन्टर’ की नीति निर्देशक आजादेह इर्फानी भन्छिन्,उनीहरूले धरातलीय यथार्थ र अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नियालेर आवश्यक सुधार गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन।
निरीक्षण कम हुँदा हिरासत भित्र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, कर्मचारीको लापरवाही, र स्वास्थ्य सेवामा चरम उपेक्षा हुन सक्ने र त्यसलाई बेलैमा सच्याउने माध्यम नै बन्द हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ।