न्युजर्सीद्वारा किराना पसलहरूमा निगरानी मूल्य निर्धारण प्रतिबन्ध, यस्तो नियम ल्याउने तेस्रो राज्य बन्यो
प्रकाशित मिति : १८ असार २०८३, बिहिबार
Photo: Nathália Rosa/ Unsplash
अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यले ग्रोसरी स्टोरमा ग्राहकको व्यक्तिगत डाटा र एआईको प्रयोग गरी फरक-फरक मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अर्थात् निगरानी मूल्य निर्धारण लाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ। मंगलबार दुवै दलको समर्थनमा पारित भएको यो ‘फेयर प्राइस प्रोटेक्सन एक्ट’ सँगै न्युजर्सी यस्तो कदम चाल्ने अमेरिकाकै तेस्रो राज्य बनेको छ। यसअघि म्यारिल्यान्ड र कनेटिकटले यस्तो कानुन ल्याइसकेका छन्।
यो विधेयक अब कानुनी रूप लिनका लागि गभर्नर मिकी शेरिलको हस्ताक्षरको पर्खाइमा छ। गभर्नर शेरिलले यसअघि नै सर्भेलान्स प्राइसिङलाई ‘अन्यायपूर्ण’ भन्दै यसको विरोधमा रहेका कानुनहरूलाई समर्थन गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
सर्भेलान्स प्राइसिङ यस्तो प्रविधि हो जसमा पसलहरूले ग्राहकको खरिद गर्ने बानी, पृष्ठभूमि वा व्यक्तिगत विवरणको विश्लेषण गरेर एउटै सामानको मूल्य फरक-फरक व्यक्तिलाई फरक-फरक देखाउँछन्। हालैको एउटा प्रयोगमा अनलाइन डेलिभरी एप ‘इन्स्टाकार्ट’ ले एउटै सामानका लागि केही ग्राहकसँग २५ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिएको खुलासा भएको थियो, जसलाई पछि कम्पनीले बन्द गरेको दाबी गर्यो।
न्युजर्सीको नयाँ कानुनले अनलाइन र पसलमै गएर किन्ने दुवै माध्यममा एआई वा एल्गोरिदम प्रयोग गरेर मूल्य घटबढ गर्न रोक लगाएको छ। यद्यपि, यसमा उपभोक्ताका लागि चल्ने नियमित ग्राहक छुट, ज्येष्ठ नागरिक छुट वा सैनिक छुटहरूलाई भने निरन्तरता दिन पाइने गरी खुकुलो बनाइएको छ, तर त्यस्ता छुटहरू सबैका लागि स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेछ।
यस विधेयकले पसलहरूमा प्रयोग हुने डिजिटल मूल्य सूची अर्थात् इलेक्ट्रोनिक शेल्फ लेभल लाई पनि कम्तीमा एक वर्षका लागि रोक लगाएको छ। उपभोक्ताहरूमा डिजिटल स्क्रिनका कारण पसलले केन्द्रबाटै तुरुन्तै मूल्य बढाउन सक्ने डर छ।
यस प्रविधिको विरोधमा कर्मचारी युनियनहरू पनि उत्रिएका छन्। डिजिटल स्क्रिनका कारण पसलमा काम गर्ने मजदुरहरूको माग घट्ने र रोजगारी गुम्ने खतरा मजदुर संगठनहरूको छ। यता वालमार्ट जस्ता ठूला कम्पनीहरूले भने यस वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्ना सबै शाखाहरूमा यो प्रविधि जडान गर्ने लक्ष्य राखेका छन् र यसबाट ग्राहकलाई कुनै हानि नहुने दाबी गरेका छन्।
अमेरिकामा महँगीको तुलनामा तलब वृद्धि सुस्त भएकाले यो मुद्दा निकै संवेदनशील बनेको छ। गत मे महिनामा मजदुरहरूको ज्याला ३.७ प्रतिशतले मात्र बढ्दा महँगी भने ४.२ प्रतिशत पुगेको थियो। यही कारणले गर्दा पनि यो विधेयकलाई डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै दलका नेताहरूले ऐतिहासिक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्।
अमेरिकाका अन्य राज्यहरू जस्तै न्युयोर्कले पनि यस्तै प्रकृतिको ‘वान फेयर प्राइस एक्ट’ पारित गरी गभर्नरको स्वीकृतिको पर्खाइमा राखेको छ। हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ६८ प्रतिशत अमेरिकीहरू सर्भेलान्स प्राइसिङका कारण सामानको मूल्य अझ बढ्ने कुरामा चिन्तित देखिएका छन्।