मिसिसिपीमा कागजातविहीन आप्रवासीको सूची तयार पार्ने नयाँ कानुन पारित
प्रकाशित मिति : १४ असार २०८३, आइतबार
फोटो : टिन्गी इन्जुरी ल फर्म
मिसिसिपीको एउटा नयाँ कानुनले राज्यको सर्वोच्च सुरक्षा निकायलाई त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका सबै आप्रवासीहरूको सूची तयार पार्ने अधिकार दिएको छ। यो सङ्कलन गरिएको जानकारीलाई केका लागि प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि आगामी बुधबारदेखि लागू हुन लागेको यो कानुनले आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूमाझ ठुलो चिन्ता सृजना गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने योजनासँगै यो कानुन पनि आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्ने नयाँ रणनीतिका रूपमा आउन सक्ने डर अधिकारकर्मीहरूमा देखिएको छ।
उक्त कानुन अनुसार राज्यको सार्वजनिक सुरक्षा विभागले मिसिसिपीमा रहेका सबै कागजातबीहीन विदेशीहरूको सङ्ख्या र पहिचान खुलाउन सबै व्यावहारिक र कानुनी अनुसन्धानका उपायहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ। यस अन्तर्गत उनीहरूको नाम, ठेगाना, मूल देश, र उनीहरू वयस्क वा नाबालिग के हुन् भन्ने विवरण सङ्कलन गरिनेछ। साथै, उनीहरूको कुनै आपराधिक इतिहास भए नभएको र देश निकाला सम्बन्धी प्रक्रियाको स्थिति, मिति र स्थान पनि टिपोट गरिनेछ।
विभागलाई कानुन उल्लङ्घन गरेको आशङ्का गरिएका व्यक्तिहरूको जानकारी राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूसँग साझा गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर, यो डाटाबेस आइससँग साझा गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे कानुनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
यस विधेयकका प्रस्तावक तथा रिपब्लिकन राज्य सिनेटर एन्जेला हिलले गैरकानुनी अध्यागमनलाई निरुत्साहित गर्न राज्यहरूको पनि अधिकार र कर्तव्य हुने बताएकी छन्। उनले गैरकानुनी अध्यागमनकै कारण मानव बेचबिखन र लागूऔषध ओसारपसार जस्ता अपराधहरू बढ्ने दाबी गरिन्। हिलले भनिन्, “गैरकानुनी अध्यागमनका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले समस्याको गहिराइ बुझ्न आवश्यक छ। मिसिसिपीमा गैरकानुनी रूपमा बस्नेहरूको सङ्ख्या र पहिचान खुलाउनु नै यो समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्ने ठोस उपाय हो।
‘एसोसिएटेड प्रेस’ को तथ्याङ्क अनुसार, यस वर्ष मात्रै अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा १०० भन्दा बढी अध्यागमन सम्बन्धी कानुनहरू बनाइएका छन्। रिपब्लिकन नेतृत्वका राज्यहरूमा बनेका कानुनहरू सामान्यतया ट्रम्पको एजेन्डासँग मिल्दाजुल्दा छन्, जसले स्थानीय प्रहरीलाई आइससँग सहकार्य गर्न अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने र गैर-नागरिकहरूलाई मतदाता नामावलीबाट हटाउन जाँच गर्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूले भने ट्रम्पको नीतिको विरोध गर्दै आइससँगको सहकार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने र विद्यालय वा अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा अदालतको पुर्जी बिना अध्यागमन सम्बन्धी धरपकड गर्न रोक लगाउने कानुनहरू ल्याएका छन्।
यो कानुन केवल एक पटकको गणनामा मात्र सीमित नभई आगामी दुई वर्षसम्म निरन्तर ट्रयाक राख्ने खालको छ। तर, भिसाको म्याद सकिने, नयाँ कानुनी स्थितिका लागि आवेदन दिने, वा राज्यभित्र आउने-जाने क्रम चलिरहने हुनाले यसको व्यवस्थापन निकै जटिल हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। ‘
नेसनल इमिग्रेसन ल सेन्टरका उपाध्यक्ष एफ्रेन ओलिभारेसले भने, कोही व्यक्ति आज कागजातविहीन हुन सक्छ, भोलि उसले कानुनी मान्यता पाउन सक्छ, र फेरि अर्को महिना त्यो गुम्न सक्छ। त्यसैले यो व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ र इतिहासमा निश्चित समूहका मानिसहरूको सूची तयार पारिएका नराम्रा घटनाहरूको सम्झना दिलाउने खालको छ।
अध्यागमन प्रतिबन्धको वकालत गर्ने संस्था ‘सेन्टर फर इमिग्रेसन स्टडिज’ की जेसिका भोगनले भने यो कानुनले कसैको गैरकानुनी उपस्थितिलाई संघीय अधिकारीहरूको नजरमा ल्याउन मद्दत गर्ने भएकाले यो तर्कसङ्गत रहेको बताइन्।
‘अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिल’ को रिपोर्ट अनुसार मिसिसिपीमा गैरकानुनी रूपमा बस्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या निकै कम छ-करिब २८,००० भन्दा कम, जुन त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। काउन्सिलकी उप-निर्देशक भिक्टोरिया फ्रान्सिसले भनिन्, यस्तो नियमले निश्चित समुदायलाई मात्र तारो बनाउने र उनीहरूमाथि पूर्वाग्रह बढाउने खतरा हुन्छ, जसले गर्दा प्रहरीको ध्यान सर्वसाधारणको सुरक्षाबाट हटेर विदेशीहरूको खोजीमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छ।
एसीएलयु मिसिसिपीकी पैरवी प्रबन्धक लिडिया ग्रिजेलले पनि यो कानुनले प्रहरी र बासिन्दाहरूबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने बताइन्। उनले भनिन्, यसले गर्दा आवश्यक परेका बेला पनि मानिसहरू प्रहरीकहाँ मद्दत माग्न जान डराउनेछन्, जुन सुरक्षा निकायको मुख्य उद्देश्य विपरित हो।