अमेरिकी अदालतद्वारा हुलाक मार्फत हुने मतदानसम्बन्धी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमाथि रोक
प्रकाशित मिति : ११ असार २०८३, बिहिबार
Photo: Arnaud Jaegers/ Unsplash
अमेरिकाको बोस्टनस्थित एक संघीय अदालतले आगामी नोभेम्बरमा हुने कङ्ग्रेस चुनावअघि नै हुलाक मार्फत हुने मतदान (मेल-इन भोटिङ) का नियमहरूलाई कडा बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा ताल्बानीले डेढ दर्जनभन्दा बढी डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उक्त आदेश खारेज गरेका हुन्। ती राज्यहरूले रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले राज्यहरूद्वारा सञ्चालन गरिने संघीय निर्वाचन प्रणालीमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको तर्क गरेका थिए।
अमेरिकी संविधान अनुसार संघीय निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार राज्यहरूलाई सुम्पिएको छ।
विगत लामो समयदेखि हुलाक मार्फत हुने मतदान प्रणालीमा कडाइ गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका ट्रम्पले गत मार्च ३१ मा उक्त कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएका कारण आफू पराजित हुनुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण फेला परेका छैनन्।
ट्रम्पको उक्त आदेशमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकुरिटिलाई नागरिकता तथा अङ्गिकृतको अभिलेख र अन्य संघीय डेटाबेसहरू प्रयोग गरी प्रत्येक राज्यमा मतदानका लागि योग्य प्रमाणित अमेरिकी नागरिकहरूको सूची तयार पार्न र सो सूची राज्यहरूलाई पठाउन निर्देशन दिइएको थियो।
यसैगरी, उक्त आदेशले अमेरिकी हुलाक सेवालाई केवल राज्यले प्रमाणित गरेको सूचीमा रहेका मतदाताहरूलाई मात्र मतपत्र पुर्याउन अनिवार्य गरेको थियो। हुलाक सेवाले भर्खरै मात्र ट्रम्पको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमहरू प्रस्ताव गर्दै राज्यहरूलाई मतपत्रसँग सम्बन्धित मतदाताको नाम र बारकोड उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
यसका साथै, उक्त आदेशमा जस्टिस डिपार्टमेन्टलाई मतदानका लागि “अयोग्य” ठानिएका व्यक्तिहरूलाई संघीय मतपत्र जारी गर्ने राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्रता दिन समेत निर्देशन दिइएको थियो।
यो आदेश असंवैधानिक रहेको र निर्वाचन प्रशासनमा राष्ट्रपतिको कुनै कानुनी अधिकार नहुने दाबी गर्दै विभिन्न मतदान अधिकारवादी समूहहरू, २३ वटा राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
वादी राज्यहरूले ट्रम्पको आदेश लागू भएमा आगामी नोभेम्बरको चुनावअघि नै हतारमा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्नुपर्ने र यसले गर्दा अन्यौल सिर्जना भई धेरै योग्य मतदाताहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए।
यसअघि वासिङ्टन डीसीका अर्का न्यायाधीश कार्लले डेमोक्र्याटहरूको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले ट्रम्पको आदेश पूर्ण रूपमा लागू भइनसकेकाले अहिले नै यसबारे निर्णय गर्नु हतारो हुने ठहर गरेका थिए। डेमोक्र्याटहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरिसकेका छन्।
तर, पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश ताल्बानीले भने यसपटक आदेश कार्यान्वयनमै रोक लगाउने फैसला गरेका हुन्।