२३ कार्तिक २०८३, सोमबार| Monday, November 9, 2026
अमेरिका

ट्रम्प प्रशासनको क्षतिपूर्ति कोषमाथि न्यायाधीशको दबाब,जस्टिस डिपार्टमेन्टद्वारा अस्वीकार

जस्टिस डिपार्टमेन्टले शुक्रबार एक संघीय न्यायाधीशको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशले करिब १.८ अर्ब डलरको ‘एन्टी-वेपनाइजेसन’ (प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने भनिएको) कोष पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको कुरा शपथ खाएर प्रमाणित गर्न आदेश दिएका थिए । जस्टिस डिपार्टमेन्टले यो मागले “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर संकट” पैदा गर्ने तर्क गरेको छ ।

न्यायाधीश लियोनी ब्रिन्केमाले गत हप्ता उक्त कोषमाथि अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएकी थिइन् । उनले कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्च, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र एशोसिएट महान्यायाधिवक्ता स्ट्यान्ली उडवर्डलाई “थप कानुनी झन्झटबाट बच्न” उक्त कोष अगाडि नबढ्ने कुराको शपथपत्र (अदालतमा झूटो बोले सजाय हुने गरी) सात दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएकी थिइन् ।

तर, जस्टिस डिपार्टमेन्टका वकिलहरूले पूर्व संघीय सरकारी वकिल र अन्यद्वारा दायर गरिएको मुद्दा खारेज गराउनका लागि यस्तो लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक नपर्ने जिकिर गरेका छन् । उडवर्डका वरिष्ठ सल्लाहकार एन्ड्रयू ब्लकले अदालतमा दर्ता गरेको कागजातमा लेखेका छन्, “यस्ता घोषणाहरू अनावश्यक छन् र कार्यपालिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई जबरजस्ती गवाही दिन लगाउनुले शक्ति पृथकीकरणको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गर्छ ।

यस मुद्दामा वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको संस्था ‘डेमोक्रेसी फरवार्ड’ की अध्यक्ष एवं सीईओ स्काए पेरीम्यानले न्याय विभागको यो कदमलाई “अर्थपूर्ण” भनेकी छन् । उनले भनिन्, “अदालतले एक हप्ताको समय दिँदा पनि कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले यो ‘स्लस फन्ड’ (गुप्त वा शंकास्पद कोष) सदाका लागि बन्द भयो र भविष्यमा सञ्चालन हुने छैन भनेर शपथ लिन अस्वीकार गर्नु आफैंमा धेरै कुरा बोल्छ ।

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता ब्लान्चले गत मे महिनाको मध्यतिर ट्रम्प परिवार र आन्तरिक राजस्व सेवा  बीचको सम्झौतापछि यस १.७७६ अर्ब डलरको क्षतिपूर्ति कोषको घोषणा गरेका थिए । संघीय सरकारबाट “हतियार र कानुनी युद्धको शिकार” भएका व्यक्तिहरूलाई औपचारिक माफी र भुक्तानी दिन यो कोष अधिकारप्राप्त हुने उनले बताएका थिए ।

तर, यो रकम कसको खल्तीमा जान्छ भन्ने विषयलाई लिएर दुवै दलका सांसदहरूले यसको तीव्र आलोचना गरे । प्रशासनले यो कोष कुनै राजनीतिक दल विशेषका लागि मात्र नभएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यो रकम राष्ट्रपति ट्रम्पका सहयोगीहरूलाई पोस्न प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बढ्दो विरोधपछि प्रशासन पछि हट्यो र ब्लान्चले जुनको सुरुमा संसद्‌मा यो कोष कहिले पनि अगाडि नबढ्ने” बताएका थिए । जस्टिस डिपार्टमेन्टका वकिलहरूले पनि अदालतमा यो कोष अझै स्थापना नै नभएकोले कानुनी चुनौतीहरू अपरिपक्व रहेको दाबी गरेका थिए । तर, न्यायाधीश ब्रिन्केमाले यतिले मात्र नपुग्ने भन्दै लिखित शपथकै माग गरेकी थिइन्, जसलाई जस्टिस डिपार्टमेन्टले अस्वीकार गरिदिएको छ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →
लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →