संघीय आप्रवासन कानुनलाई लिएर अमेरिकामा नयाँ विवाद: ट्रम्प प्रशासनद्वारा फिलाडेल्फिया सहरविरुद्ध मुद्दा
ट्रम्प प्रशासनले फिलाडेल्फिया सहरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सहरले भर्खरै जारी गरेको एउटा नयाँ कानुनले संघीय आप्रवासन एजेन्टहरूको कार्यसञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय स्वायत्तता र संघीय अधिकारबीच कानुनी लडाइँ सुरु भएको हो ।
विवादको मुख्य जड सहरको त्यो नयाँ नियम हो, जसले आइस एजेन्टहरू लगायतका सुरक्षाकर्मीहरूलाई मास्क लगाउन निषेध गर्छ । यसले परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा देखिने हुनुपर्ने व्यवस्था गर्छ र पहिचान नखुलेका सवारी साधनको प्रयोगमा रोक लगाउँछ ।
यता जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने स्थानीय सरकार वा सहरहरूसँग संघीय अधिकारीहरूलाई नियमन गर्ने कुनै अधिकार नहुने तर्क गरेको छ । संघीय अधिकारीहरूका अनुसार यो मुद्दा आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने स्थानीय नीतिहरूविरुद्ध चालिएको देशव्यापी अभियानको हिस्सा हो ।
डिपार्टमेन्टले पछिल्लो समय संघीय अधिकारीहरूले “अभूतपूर्व उत्पीडन, साइबर धम्की र हिंसा” समेत सामना गर्नुपरिरहेको दाबी गरेको छ । तर स्थानीय आप्रवासी अधिकारवादीहरूले भने यस कदमको तीखो आलोचना गर्दै यसलाई राजनीतिक सस्तो लोकप्रियताका लागि समय र स्रोतको बर्बादी भनेका छन् ।
यो नियम फिलाडेल्फिया सिटी काउन्सिलले गत मे महिनामा पारित गरेको सात-विधेयकको “आइस आउट” प्याकेजको एक हिस्सा हो। मेयर चेरेल पार्करले “गम्भीर कानुनी जटिलता” औंल्याउँदै यसमा हस्ताक्षर नगरे तापनि विधेयकलाई भिटो (अस्वीकार) पनि गरिनन्, जसका कारण यो स्वतः कानुन बन्न पुग्यो।
आप्रवासन मामिलाका अधिवक्ता जोनाथन ग्रोडेका अनुसार पार्कर प्रशासनले संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध नबिगारी सहरको हित रक्षा गर्दै यस जटिल परिस्थितिलाई निकै कुशलतापूर्वक सम्हालेको छ।
अदालतले रोक नलगाएमा यो कानुन आगामी महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसबारे मेयरको कार्यालयले भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल कुनै टिप्पणी गर्न मानेको छैन।
