साउथ क्यारोलिनाको धातु उद्योगमा छापा: ४८ आप्रवासी कामदारसहित प्रबन्धकहरू पक्राउ


प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार

तस्वीर : आइस

नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गर्ने आप्रवासीहरूमाथि गरिएको दुई वर्षे अनुसन्धानपछि संघीय अधिकारीहरूले साउथ क्यारोलिनाको एक धातु उद्योगबाट ४८ जना कामदारलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। यसका साथै, प्लान्टका दुई उच्च प्रबन्धकसहित छ जनाले राज्यको कानुनी कारबाहीको सामना गरिरहेको अधिकारीहरूले बिहीबार घोषणा गरेका छन्।

संघीय र स्थानीय सुरक्षा निकायका दर्जनौँ अधिकारीहरूले बुधबार एबेभिलस्थित ‘बर्नस्टीन भोन सिलेन प्रिसिजन कास्टिङ्स’ मा छापा मारेका थिए।

आइसका अधिकारीहरूले ती कामदारहरूलाई कथित आप्रवासन उल्लंघनको आरोपमा हिरासतमा लिएका हुन्। यस्तै, कम्पनीका प्लान्ट म्यानेजर र मानव संशाधन निर्देशकलाई अमेरिकामा अवैध रूपमा रहेका आप्रवासीहरूलाई जानीजानी काममा राखेको आरोपमा पक्राउ गरिएको राज्यका महान्यायाधिवक्ता एलन विल्सनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

कम्पनीका अधिकारीहरूका साथै पहिचान चोरी गरी नक्कली अमेरिकी तथा राज्य परिचयपत्र बनाएर बिक्री गरेको आरोप लागेका अन्य चार जनालाई पनि राज्यको ‘ग्रान्ड जुरी’द्वारा दोषी ठहर गरिएको छ।

“हामी यो सन्देश दिन चाहन्छौँ कि यो आफ्नो परिवार पाल्न संघर्ष गरिरहेका मानिसहरूलाई निसाना बनाइएको होइन,” विल्सनले भने, “यो अन्जानमा अवैध नागरिकलाई काममा राख्ने कम्पनी वा व्यवसायहरू विरुद्धको कारबाही पनि होइन। यो त दक्षिण क्यारोलिनामा पहिचान चोरी गर्ने, नक्कली सामाजिक सुरक्षाकार्ड, नक्कली चालक अनुमतिपत्र र नक्कली आप्रवासन कागजातहरू बनाउने एउटा ठूलो नेटवर्क र षड्यन्त्र विरुद्धको अभियान हो।”

बुधबार पक्राउ परेका कम्पनीका दुई प्रबन्धकहरूलाई आपराधिक षड्यन्त्र र रोजगारी पाउनका लागि पहिचान धोखाधडी गरेको आरोपमा बिहीबार कोलम्बियास्थित रिचल्याण्ड काउन्टी अदालतमा उपस्थित गराइने अपेक्षा गरिएको थियो। उनीहरूको तर्फबाट वकालत गर्ने कुनै वकिल छन् या छैनन् भन्नेबारे तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन।

सन् १९८५ मा स्थापना भएको ‘बर्नस्टीन भोन सिलेन’ तामा, पित्तल र काँसका विभिन्न मिश्रित धातुहरू प्रयोग गरी विभिन्न पार्टपुर्जाहरू बनाउने उद्योग हो। यो साउथ वेस्ट क्यारोलाइना क्यारोलिनाको जर्जिया राज्यको सिमाना नजिकै, करिब २५,००० जनसंख्या भएको एबेभिल काउन्टीमा अवस्थित छ, जुन कोलम्बियाबाट करिब ९० माइल (१४५ किलोमिटर) पश्चिममा पर्छ।

आइस अधिकारीहरूका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका ४८ जना कामदारको आप्रवासन स्थितिको समीक्षा भइरहेको छ। तीमध्ये केही यसअघि पनि आइसको फन्दामा परेका र कतिपयलाई पहिले नै देश निकाला गर्ने आदेश दिइसकेका व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्। अधिकारीहरूले अनुसन्धान अझै जारी रहेको र थप पक्राउ पुर्जी वा गिरफ्तारी हुन सक्ने बताएका छन्।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यसैबीच, ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन अफ साउथ क्यारोलिना’ले आप्रवासी कामदारहरूको गिरफ्तारीबारे थप जानकारी माग गरेको छ। संस्थाले विगतमा देशका अन्य भागमा भएका आप्रवासन प्रवर्तन कारबाहीहरूमा सरकारले गलत विवरण दिएको भन्दै आइसका प्रारम्भिक दाबीहरू प्रति आशंका व्यक्त गरेको छ।

मुख्य कुरा के हो भने यी कर्मचारीहरू काम गर्न आएका थिए, र तिनीहरूमध्ये धेरै अब आफ्नो घर परिवारमा फर्कन पाउने छैनन्, संस्थाका कार्यकारी निर्देशक जेस वुड्रुमले एक विज्ञप्तिमा भने, अन्य राज्यहरूमा पनि हामीले यस्तै कारबाहीहरू देखेका छौँ, जहाँ आप्रवासन स्थिति जस्तोसुकै भए तापनि सबैलाई ग्यारेन्टी गरिएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको घोर उल्लंघन हुने गर्दछ।

राज्यका अधिकारीहरूले यो अनुसन्धान अक्टोबर २०२४ मा सुरु गरेका थिए। अनुसन्धान सुरु ताका, राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासन अन्तर्गत नक्कली पहिचान र पहिचान चोरी विरुद्ध संघीय प्रवर्तन प्रयासहरूको कमी देख्दा स्थानीय कानुनी अधिकारीहरू निराश बनेका थिए, विल्सनले भने। तर गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि परिस्थिति बदलिएको र संघीय अधिकारीहरू राज्यको अनुसन्धानमा जोडिन आइपुगेको उनले बताए।

बुधबार प्लान्टमा भएको यो छापा ट्रम्पको सामूहिक देश निकालाको स्थापित बानी भन्दा केही फरक थियो, जसको चौतर्फी आलोचना हुने गर्छ। ट्रम्पको डिपोर्टेसन अभियानमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मारिने छापा तुलनात्मक रूपमा सानो हिस्सा मात्रै हो र यस दक्षिण क्यारोलिनाको अनुसन्धानमा राज्यका अधिकारीहरूले नै अग्रणी भूमिका खेलेका थिए।

अभियोजक क्रेटन वाटर्सका अनुसार अधिकारीहरूले यस अनुसन्धानलाई लागुऔषध अनुसन्धान जस्तै गरी अघि बढाएका थिए-जहाँ नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई मात्र नभई त्यसका मुख्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com