मिनेसोटाको अध्यागमन अदालतमा ‘मेगा मास्टर’ सुनुवाइ सुरु
Photo: Bermix Studio / Unsplash
सोमबार फोर्ट स्नेलिंग अध्यागमन अदालतको सूचना पाटीमा न्यायाधीश कालिन इभानीको नाममुनि ७३ जना आप्रवासीहरूको नाम, परिचय नम्बर र मूल देश उल्लेख गरिएका पाँच पानाका कागजातहरू टाँसिएका थिए। सूचीमा नामहरूको संख्या जति अचम्मको थियो, त्योभन्दा बढी आश्र्चयजनक त्यसको समय तालिका थियो- ती सबै ७३ जना आप्रवासीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ सोही दिन एउटै सत्रमा हुने तय गरिएको थियो।
एकै सत्रमा सात दर्जनभन्दा बढी मुद्दाहरूको आधिकारिक सुनुवाइ तोकिनुले अदालतको कार्यविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको प्रष्ट पार्छ। अध्यागमन वकिल र मानवअधिकारवादीहरूले अन्य राज्यहरूमा अभ्यास गरिसकिएको यो प्रक्रिया ढिलो-चाँडो मिनेसोटाको फोर्ट स्नेलिंग अदालतमा पनि भित्रिने डर मानिरहेका थिए, र अन्ततः त्यो ‘मेगा’ सुनुवाइको रूपमा यहाँ आइपुगेको छ।
सन् २०१७ देखि अदालतको अवलोकन गरिरहेको संस्था ‘द एड्भोकेट्स फर ह्युमन राइट्स’ की प्रमुख एमी लांगे भन्छिन्, “हामीले मुद्दाका संख्याहरू ट्र्याक गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म एउटै बिहान वा दिउँसोको सत्रका लागि ७३ जनाको सूचीकृत गरिएको कहिल्यै देखेका थिएनौँ।”
सुरुमा आधा घण्टाको लागि मात्र तय गरिएको यो विशाल सुनुवाइ निकै ढिलोसम्म चल्यो, जसका कारण अदालतका पर्यवेक्षकहरूलाई न्यायाधीश इभानीको इजलासमा छिर्न समेत दिइएन। लांगेका अनुसार, करिब दुई घण्टामा ५० वटा जति मुद्दाहरूको प्रक्रिया सकिएपछि मात्र पर्यवेक्षकहरूलाई भित्र जान अनुमति दिइएको थियो।
अहिले फोर्ट स्नेलिंग पनि सिकागो, बोस्टन, डलास, म्यासाचुसेट्स र वासिङ्टन डिसी जस्ता सहरका अध्यागमन अदालतहरूको सूचीमा थपिएको छ, जहाँ १०० वा सोभन्दा बढी प्रतिवादीहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइलाई एउटै समयमा कोचाकोच गरेर राखिन्छ। यस्ता परिवर्तनहरूबारे आप्रवासीहरूलाई निकै ढिलो गरी जानकारी दिइने गरिन्छ।
यी मेगा सुनुवाइमा परेका धेरैजसो आप्रवासीहरूसँग कानुनी सहायताका लागि वकिलहरू छैनन्। त्यसैले अदालतको यो नयाँ तालिका उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनका लागि चालिएको कदम हुन सक्ने आशंका कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
मिनेसोटा विश्वविद्यालयको ‘बिङ्गर सेन्टर फर न्यु अमेरिकन्स’ की कार्यकारी निर्देशक सारा ब्रेनेस भन्छिन्, “यो अदालतको सुनुवाइलाई हतियार बनाउने अर्को स्तरको प्रयास हो। सूचना निकै ढिलो दिइने भएकाले मानिसहरू अदालतमा उपस्थित हुन सक्दैनन् र उनीहरूको अनुपस्थितिमा नै देश निकालाको आदेश जारी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ।”
कतिपय आप्रवासीहरू कामबाट बिदा नमिल्दा, बालबाच्चाको हेरचाह गर्ने मान्छे नहुँदा, यात्राको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा वा वकिल राख्न नसक्दा सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्। कतिपय भने अध्यागमन प्रणालीप्रति विश्वास गुमेका कारण र आवश्यक तयारी बिना जाँदा थुनामा परिने डरले अदालत जाँदैनन्। तर यसको परिणाम भने एउटै हुन्छ— छोटो सूचनाका कारण समयमै अदालत पुग्न नसक्नेहरूलाई देश निकालाको सूचीमा राखिन्छ, जसले उनीहरूको कानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने बाटो सधैँका लागि बन्द गरिदिन्छ।
सामान्यतया ‘मास्टर क्यालेन्डर’ सुनुवाइ आप्रवासीहरू न्यायाधीशको अगाडि उपस्थित हुने पहिलो अवसर हो। यो फौजदारी अदालतको अभियोग पत्र सुनाउने प्रक्रिया जस्तै हो, जहाँ कानुनी र प्रशासनिक विषयहरू तथा आगामी सुनुवाइको मिति तय गर्ने काम मात्र गरिन्छ।
‘अमेरिकन इमिग्रेसन लायर्स एसोसिएसन’ की नीति सल्लाहकार भ्यानेसा डोजाक्वेज-टोरेसका अनुसार, कानुनी क्षेत्रमा भर्खरै प्रयोगमा आएको ‘मेगा मास्टर’ शब्दको अर्थ विभिन्न अदालत र क्षेत्र अनुसार फरक हुन सक्छ। मंगलबार बिहान न्यायाधीश ब्रायन सार्डेलीको इजलासमा २१ जना प्रतिवादीहरूको सूची थियो, जुन फोर्ट स्नेलिंग अदालतको सामान्य नियम जस्तै हो। अदालतका पर्यवेक्षकहरूले प्रश्न उठाएका छन्- मुद्दाहरूलाई विभिन्न न्यायाधीशहरूका बीचमा समान रूपमा बाँड्नुको साटो प्रतिवादीहरूको निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारलाई नै जोखिममा पारेर यस्ता मेगा सुनुवाइहरू गर्नुको औचित्य के छ?
डोजाक्वेज-टोरेस थप्छिन्, “केही अदालतहरूले सामूहिक रूपमा मेगा मास्टर सुनुवाइ गरिरहेका छन्, जहाँ ३० वा ४० जनालाई एकै ठाउँमा राखेर एउटै प्रश्न सोधिन्छ र बुझेको भए हात उठाउन भनिन्छ। यस्तो शैलीले मानिसहरूका मुद्दामा व्यक्तिगत ध्यान पुग्दैन, जुन निकै चिन्ताको विषय हो।
अध्यागमन अदालतहरूको रेखदेख गर्ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले मिनपोस्ट दिएको बयानमा, बाइडेन प्रशासनको पालादेखि थुप्रिएका अध्यागमन मुद्दाहरूको ब्याकलॉग घटाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
‘एक्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु’ ले अभिभावकविहीन नाबालकहरू सहित सबै मुद्दाहरूलाई समयमै टुङ्ग्याउन प्राथमिकता दिइरहेको र मुद्दाहरू वर्षौंसम्म अल्झिएर नबसोस् भन्नका लागि आवश्यक्ता अनुसार समय तालिका परिवर्तन गरिरहेको बताएको छ। सरकारको तर्क छ कि अनावश्यक ढिलाइले वैध दाबी भएका आप्रवासी र अवैध दाबी भएकाहरूलाई चाँडै हटाउन चाहने अमेरिकी नागरिक दुवै पक्षलाई घाटा पुर्याउँछ।