मिनेसोटा अध्यागमन अदालतमा शरण स्वीकृति दर ऐतिहासिक रूपमा न्यून
प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
नयाँ तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पुनः कार्यभार सम्हालेयता मिनेसोटाको संघीय अध्यागमन अदालतले कीर्तिमानी संख्यामा शरणार्थी आवेदनहरू अस्वीकृत गरेको छ।
शरणार्थी दाबीहरू स्वीकृत हुने सम्भावना सधैं कम नै हुने गर्थ्यो, तर हालैका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो अस्वीकृति दरमा आएको तीव्र वृद्धिको मुख्य कारण ट्रम्प प्रशासनले संघीय न्यायाधीशहरूमाथि बढाएको दबाब नै भएको अधिवक्ता र आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूको बुझाइ छ। हाल यी अदालतहरू झन्डै ३३ लाख आप्रवासी मुद्दाहरूको ठूलो चाङ सुल्झाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।
तथ्याङ्कलाई हेर्दा, फोर्ट स्नेलिङ अध्यागमन अदालतले ट्रम्पको पुनर्निर्वाचन भएयता मात्रै झन्डै ७,५०० शरणार्थी मुद्दाहरूको फैसला गरिसकेको छ, जुन संख्या बाइडेन प्रशासनको पूरै चार वर्षको कार्यकाल (करिब ८,५०० मुद्दा) सँग बराबर जस्तै हो।
मोबाइल पाथवेजद्वारा ट्र्याक गरिएको अध्यागमन मुद्दाको तथ्याङ्क अनुसार, बाइडेनको पालामा यस अदालतले करिब १३ प्रतिशत मुद्दामा शरणको अनुमति दिएको थियो। तर सन् २०२५ यता यो अदालतको स्वीकृति दर घटेर २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ।
यसका साथै, मुद्दा सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुँदै गएपछि धेरै आप्रवासीहरूले आफ्ना दाबीहरू स्वतः फिर्ता लिन थालेका छन्। बाइडेनको चार वर्षमा करिब ९०० जनाले दाबी त्यागेका थिए भने ट्रम्पको आगमनयता मात्रै झन्डै २,२०० शरणार्थीहरूले आफ्नो दाबी बीचमै छोडिदिएका छन्।
आफ्नो गृहदेशमा फर्कँदा ज्यानको जोखिम वा उत्पीडन खेप्नुपर्ने विश्वसनीय आधार र प्रमाण भएका आप्रवासीहरूले मात्र शरणका लागि आवेदन दिन पाउँछन्। संघीय कानुन अनुसार उनीहरूको मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरूलाई अमेरिकामा बस्ने अनुमति हुन्छ।
सन् २०२१ र २०२२ मा सीमा पार गर्नेहरूको संख्यामा आएको बाढीका कारण अहिले अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ, जसले गर्दा आवेदकहरूले फैसलाका लागि वर्षौंसम्म पर्खनुपर्ने स्थिति छ। यही ढिलाइ र बढ्दो संख्यालाई लिएर ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।
कडा अध्यागमन नीतिका समर्थकहरूका अनुसार आप्रवासीहरूले अमेरिकामा काम गर्न र त्यहाँका नागरिकहरूको रोजगारी खोस्नका लागि यो शरणार्थी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
अदालतका पूर्व कर्मचारीहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई शरणार्थी मुद्दाहरूमा तुरुन्तै देश निकालाको आदेश दिन दबाब दिइरहेको छ। यसै सिलसिलामा गत वर्ष ५५ जना अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरिएको थियो भने अन्य ८० जनाले अवकाश लिएका थिए।
अधिवक्ताहरूले विना गहिरो छानबिन हतार-हतारमा आवेदनहरू अस्वीकृत गर्दा आप्रवासीहरूको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सोमालियाका एक आवेदकले आफ्नो सुनुवाइ केवल १५ मिनेटको अनलाइन भिडियो कलमा सकिएको र अदालतले आफ्नो ज्यानको वास्तविक खतरालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
यद्यपि, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले न्यायाधीशहरूलाई गहिरो तालिम दिइने र उनीहरूले सधैं निष्पक्ष भएर काम गर्ने दाबी गरेका छन्।