अमेरिकामा आइसले गरेका १० हजारभन्दा बढी हिरासतका निर्णय अदालतद्वारा अवैध ठहर
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८३, बुधबार
बटाभियामा रहेको बफेलो हिरासत केन्द्र। फोटो सौजन्य: जोश डेनमार्क/डीएचएस
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक देशनिकाला एजेन्डाअन्तर्गत आइसले गरेका १० हजारभन्दा बढी हिरासतका निर्णयहरूलाई अमेरिकी संघीय अदालतहरूले अवैध ठहर गरिदिएका छन्। पोलिटिकोको एक विस्तृत विश्लेषणका अनुसार सरकारले आप्रवासीहरूलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्ने नीति लागू गरेयताका ९० प्रतिशत मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूले सरकारको विपक्षमा फैसला सुनाएका हुन्।
गत वर्षको जुलाईदेखि लागू गरिएको नयाँ नीतिअनुसार, वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका लाखौं आप्रवासीहरूलाई बिना धरौटी थुनामा राख्न सुरु गरिएको थियो। तर ४२५ भन्दा बढी संघीय न्यायाधीशहरूले यसलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन र मानवीय संवेदना विपरीत भएको बताएका छन्। अदालतको यो कडा प्रतिक्रियामा ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू समेत सामेल छन्।
न्यूयोर्कका संघीय न्यायाधीश ग्यारी ब्राउनले यसलाई ‘मानवीय मर्यादाको घोर अपमान’ भनेका छन् भने टेक्सासका न्यायाधीश फ्रेड बिअरीले ५ वर्षीय बालकलाई थुनामा राखिएको घटनालाई ‘असीमित शक्तिको तिर्खा र क्रूरता’ को संज्ञा दिएका छन्। आइसले कतिपय अवस्थामा अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गर्ने र हिरासतमा रहेकाहरूलाई एक राज्यबाट अर्को राज्यमा सारेर कानुनी प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस र ह्वाइट हाउसले भने यी फैसलाहरूको विरोध गरेका छन्। सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि आफ्नो जित हुने दाबी गरेको छ।
हालसम्म विभिन्न सर्किट कोर्टहरूबाट बाझिएका फैसलाहरू आएका कारण यो विवादको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने निश्चित देखिएको छ। यसबीचमा हजारौं परिवारहरू विछोडमा परेका छन्, जसमध्ये धेरैका जीवनसाथी वा सन्तान अमेरिकी नागरिक रहेका छन्।