मेरिल्याण्डमा व्यक्तिगत डेटा हेरेर मूल्य बढाउन रोक, यस्तो कानुन ल्याउने अमेरिकाको पहिलो राज्य
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यले उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण र अनलाइन व्यवहारका आधारमा किराना सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यासमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै मेरिल्याण्ड यस्तो कानुन लागू गर्ने अमेरिकाकै पहिलो राज्य बनेको छ। गभर्नर वेस मूरले मंगलबार सम्बन्धित विधेयकमा हस्ताक्षर गर्दै प्रविधिको आडमा ठूला कम्पनीहरूले उपभोक्तामाथि गर्ने ‘लुट’ रोक्न यो कदम चालिएको बताएका छन्।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा पसल तथा अनलाइन डेलिभरी सेवाहरूले उपभोक्ताको लोकेसन, इन्टरनेट सर्च हिस्ट्री तथा अन्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्दै आएका छन्। यही डेटा प्रयोग गरेर एउटै सामानको मूल्य फरक–फरक व्यक्तिलाई फरक दरमा देखाइने अभ्यास बढ्दो छ। यसलाई ‘डायनामिक प्राइसिङ’ भनिन्छ, जसअन्तर्गत कम्पनीहरूले उपभोक्ताले कुनै वस्तुका लागि कति रकमसम्म तिर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरेर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन्।
नयाँ कानुन लागू भएसँगै अब किराना पसल तथा तेस्रो पक्षीय डेलिभरी सेवाहरूले उपभोक्ताको व्यक्तिगत डेटा विश्लेषण गरेर अतिरिक्त मूल्य असुल्न पाउने छैनन्। यसलाई उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
तर, यो कानुनको सर्वत्र स्वागत भने भएको छैन। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसमा केही कमजोरी रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार कानुनमा ‘लोयल्टी प्रोग्राम’ र ‘प्रोमोशनल अफर’ अन्तर्गत छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएकाले कम्पनीहरूले यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। उनीहरूका अनुसार कम्पनीहरूले सुरुमा सबैका लागि मूल्य बढाएर पछि सीमित डेटा प्रयोगकर्तालाई मात्र छुट दिने रणनीति अपनाएर घुमाउरो रूपमा पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।
अर्को विवादास्पद पक्ष कानुन कार्यान्वयनको अधिकारसँग जोडिएको छ। कानुनअनुसार सर्वसाधारण उपभोक्ताले आफैँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पाउने छैनन्। कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार केवल राज्यका महान्यायाधिवक्तालाई मात्र दिइएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ली हेप्नरले व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म कम्पनीहरूलाई कानुन उल्लंघन गर्नबाट रोक्ने प्रभावकारी दबाब सिर्जना नहुने बताएका छन्।
मेरिल्याण्डले यस विषयमा नयाँ बाटो देखाए पनि अन्य राज्यहरूले यस्तै कानुन बनाउँदा विद्यमान कमजोरी सुधार गर्दै थप कडा र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।