एनआरएन नागरिकतालाई संकुचित होइन, व्यावहारिक र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
लेखक कृष्ण पोख्रेल
नेपालको माटोमा जन्मिएर, त्यहीँको हावापानीमा हुर्किएका नेपालीहरू आज विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि उनीहरूको मनको एउटा कुना सधैँ नेपालकै लागि धड्किरहेको हुन्छ। भूगोलले दूरी बढाए पनि भावनाले प्रवासी नेपालीहरू सधैँ मातृभूमिसँग जोडिएका छन्। यही भावनात्मक सम्बन्धलाई कानुनी रूप दिन “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणा अघि सारिएको हो। तर, हालैका वर्षहरूमा एनआरएन नागरिकताका विषयमा देखिएका कानुनी अन्योल र संकुचित प्रावधानहरूले प्रवासी नेपालीहरूमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—के राज्यले हामीलाई केवल ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने यन्त्रको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ?
अहिलेको मुख्य बहस एनआरएन नागरिकताको परिभाषा र यसले प्रदान गर्ने अधिकारमा केन्द्रित छ। नागरिकता केवल एउटा परिचयपत्र मात्र होइन, यो एउटा मानिसको जरा र इतिहाससँगको सम्बन्ध हो। विदेशको नागरिकता लिनु धेरैका लागि रहर नभई बाध्यता र जीवनवृत्तिको एउटा हिस्सा हो। तर, विदेशी राहदानी बोक्दैमा कसैको नसामा बग्ने नेपाली रगत परिवर्तन हुँदैन।
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ल्याइएका नियमावलीहरूले अधिकारलाई व्यापक बनाउनुको साटो झन्झटिलो र संकुचित बनाएका छन्। जबसम्म एक प्रवासी नेपालीले आफ्नो देशमा सुरक्षित महसुस गर्दैन, तबसम्म उसले आफ्नो सारा कमाइ र भविष्य नेपालमा लगानी गर्ने जोखिम मोल्न सक्दैन।
नेपालले अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) हो। हाम्रा दक्ष जनशक्ति, इन्जिनियर, डाक्टर र उद्यमीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने र उनीहरूको विज्ञतालाई देश विकासमा लगाउने सबैभन्दा बलियो कडी नै ‘अधिकारसम्पन्न नागरिकता’ हो।
ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण: विकसित मुलुकमा सिकेको सीप र प्रविधिलाई नेपालको माटो सुहाउँदो ढङ्गले प्रयोग गर्न एनआरएनहरू तत्पर छन्। तर, विदेशी नागरिकको दर्जा दिएर उनीहरूलाई आफ्नै घरमा ‘पाहुना’ बनाउँदा उनीहरूको उत्साह मर्ने गरेको छ।
ठूला लगानीको ढोका: एनआरएनहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई सामूहिक लगानीमार्फत नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। यसका लागि कानुनी सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकार पहिलो सर्त हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू नेपालका लागि ‘सफ्ट पावर’ हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पक्षमा वकालत गर्न सक्छन्।
एनआरएनहरूले कहिल्यै पनि नेपालको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका छैनन्। उनीहरूको माग केवल यति हो—राजनीतिबाहेकका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूमा कुनै पनि प्रकारको ‘बन्देज’ नहोस्।
सम्पत्ति किनबेच गर्दा होस् वा बैंक खाता खोल्दा, पैतृक सम्पत्ति नामसारी गर्दा होस् वा लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाँदा, राज्यले “विदेशी” सरह व्यवहार गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना नागरिकलाई नै अधिकारबाट वञ्चित गर्छौँ भने, हामीले कसरी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ?
आज धेरै राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रवासी नागरिकहरूलाई ‘दोहोरो नागरिकता’ सम्मको सुविधा दिएर उनीहरूको शक्तिलाई देश निर्माणमा उपयोग गरिरहेका छन्। नेपालले भने अझै पनि “नागरिकता दिँदा देशको सुरक्षामा खतरा पुग्छ” भन्ने पुरातन र संकुचित सोच राख्नु विडम्बनापूर्ण छ। वास्तवमा, प्रवासी नेपालीहरू त नेपालको सुरक्षा र समृद्धिका सिपाही हुन्।
त्यसैले, सरकार र राजनीतिक दलहरूले एनआरएन नागरिकतालाई संकुचित बनाउने होइन, यसलाई अझ बढी व्यावहारिक र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। नागरिकता वितरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई पनि नेपालसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति लिनु आवश्यक छ।
नेपालको भूगोल सानो होला, तर नेपालीहरूको संसार ठूलो छ। यो ठूलो संसारलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने एउटै सूत्र हो—सम्मान र अधिकार। अधिकार कटौती गरेर होइन, अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्रै हामीले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को सपना साकार पार्न सक्छौँ।
प्रवासी नेपालीहरू त नेपालका ती सन्तान हुन्, जो जहाँ पुगे पनि आफ्नो आमा (मातृभूमि) को सेवा गर्न आतुर छन्। राज्यले अब यी सन्तानलाई ढोका थुनेर बाहिर राख्ने कि ढोका खोलेर भित्र भित्र्याउने? निर्णय गर्ने बेला आएको छ।
(लेखक कृष्ण पोख्रेल एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व सह कोषाध्यक्ष तथा एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)