समावेशी समाजवादी पार्टीका २१ मध्ये १८ उम्मेदवार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक
प्रकाशित मिति : माघ १२, २०८२ सोमबार
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक एउटा राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। समावेशी समाजवादी पार्टीका कुल २१ उम्मेदवारमध्ये १८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट छन्। तीमध्ये १५ जना समानुपातिकतर्फ र ६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार हुन्।
पार्टीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘श्रीवत्स’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्दै १५ जनाको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा समावेश गरेको घोषणा गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ पिंकी राई (ओखलढुङ्गा), देवेन्द्रबहादुर खत्री (रुपन्देही–२), विनोद लामा (काभ्रे–१), नुमा लिम्बु चञ्चला (मोरङ–४), सुरेन्द्र पाण्डे (काठमाडौं–१) र पूर्णचन्द्र पौडेल (काठमाडौं–१०) बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
समावेशी समाजवादी पार्टीले महिला, पुरुष, समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेटेर समानुपातिक बन्द सूची तयार पारेको जनाएको छ। यसबारे जानकारी दिन सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। लामो समयदेखि सडकमा उठ्दै आएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पीडालाई अब संसदसम्म पुर्याउने औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बाटोमा पार्टी लागेको जनाएको छ।
पार्टीकी अध्यक्ष नुमा लिम्बु चञ्चलाले भनिन्, “नेपालका ठूला पार्टीहरूले हामीसँग र हाम्रा मुद्दामा कुरा नगरेका कारण हामी आफैं चुनावी मैदानमा उत्रिएका हौं। पार्टी भर्खरै गठन भएको र जनस्तरमा ठूलो संगठन नभएकाले चुनाव लड्न सजिलो छैन। तर केही समयअघिसम्म आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले आज चुनाव लड्ने साहस गर्नु पनि हाम्रो लागि जितसरह हो।”
उनले थपिन्, “यदि ठूला तथा स्थापित पार्टीहरूले हामीलाई स्थान दिएका भए हामी नयाँ पार्टी बनाउने थिएनौं। हाम्रो समुदायबाट कम्तीमा दुई–चार जना प्रतिनिधि संसदमा पुग्ने थिए। तर हाम्रो प्रयास ठूला पार्टीसम्म पुग्न सकेन र उनीहरूले पनि हामीसम्म आउने प्रयास गर्नुभएन। यो पार्टी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मात्र होइन, सबै नेपालीका लागि हो। पार्टी दर्ता गर्न पनि हामीले विश्वास जित्न संघर्ष गर्नुपर्यो।”
“हाम्रो समुदायका मुद्दाहरू कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा लागू हुन अझै धेरै बाँकी छन्। हामी त्यही आवाज संसदमा बुलन्द पार्न चुनावमा होमिएका हौं। हामी हाम्रो समुदायको मात्र कुरा बोल्दैनौं, सबैको आवाज बोक्छौं। अझै पनि नेपालमा आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्ने धेरै छन्। अब कोही पनि पहिचान लुकाएर तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्न नपरोस्। आफ्नो हक–अधिकारका लागि कम्तीमा आफैं बोल्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यो लडाइँमा हामी अघि बढेका हौं,” उनले बताइन्।
लामो समयदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएको बहिष्कार, अवहेलना र प्रतिनिधित्वको अभावविरुद्धको संघर्ष अब सडकबाट संसदतर्फ प्रवेश गर्ने योजनामा पुगेको छ। पार्टीभित्र यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ।
यसअघि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा सुनिलबाबु पन्त समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भई संसद प्रवेश गरेका थिए। यही नै समुदायको पहिलो संसदीय उपस्थिति थियो। तर त्यसपछिका चुनावहरूमा समुदायबाट कोही पनि संसद पुग्न सकेका छैनन्।
२०७४ मा संजीव गुरुङलाई नयाँ शक्ति पार्टी र भूमिका श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखे पनि उनीहरू संसद पुग्न सकेनन्। २०७९ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दिलु बुढा र शिल्पा चौधरी समानुपातिक उम्मेदवार बने, तर पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गोमा तामाङ (सरिन) ले सुनसरीमा प्रतिस्पर्धा गरिन् तर पराजित भइन्।
२०८१ मंसिर ५ गते कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरू हनी महर्जन (मेयर) र मौनी महर्जन (उपाध्यक्ष) पराजित भएका थिए।
हालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमिका श्रेष्ठलाई समानुपातिकमा नाम सिफारिस गरेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ गोमा तामाङ (सरिन) प्रतिस्पर्धामा छिन्। प्रभोलपा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट क्रमशः रुक्सना कपाली र सम्झना केसी समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। अन्य अधिकांश पार्टीहरूले भने यो समुदायलाई समेटेको देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा अन्य समूहबाट एक जना मात्र उल्लेख गरिएको छ।