कागजातविहीन आप्रवासीलाई छिटो निर्वासन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको योजनामा न्यायाधीशको रोक
प्रकाशित मिति : भाद्र १३, २०८२ शनिबार
आइस अधिकारी । फाइल तस्वीर । स्रोत : अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश जिया कोब्बले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनले देशको भित्री भागमा रहेका कागजातविहीन आप्रवासीलाई छिटो निर्वासन गर्ने योजना अस्थायी रूपमा रोकेकी छिन्।
यो कदमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। प्रशासनले न्यायाधीशको सामु उपस्थित नगराई हजारौँ कागजातविहीन आप्रवासीलाई तुरुन्त हटाउने योजना बनाएको थियो।
सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावी अभियानमा ट्रम्पले यदि मतदाताले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस पठाए भने ठूलो स्तरको निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने लक्ष्य राखेका थिए।
जिला न्यायाधीश कोब्बले ४८ पृष्ठ लामो आदेशमा प्रशासनको कदमले आप्रवासीहरूको न्यायिक प्रक्रिया अनुसारको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।
उनले लेखेकी छन्, “सरकारले गरेको दाबी अचम्मलाग्दो छ, देशमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई पाँचौँ संशोधन अन्तर्गत कुनै प्रक्रियागत अधिकार छैन, बरु कांग्रेसले दिएको कृपामात्र स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि यो तर्क सही हुने हो भने, गैर-नागरिक मात्र होइन, सबै अमेरिकीको अधिकार जोखिममा पर्छ।”
ट्रम्प सत्तामा आएलगत्तै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले दुई वर्षभन्दा कम समय अमेरिकामा बसोबास गरेका कागजातविहीन आप्रवासीलाई तुरुन्त निर्वासन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसअघि भने यो प्रक्रिया सीमाबाट १०० माइलभित्र पक्रिएका र १४ दिनभन्दा कम बसोबास गरेका व्यक्तिमा मात्र सीमित थियो।
ट्रम्प प्रशासनको विस्तार योजनाविरुद्ध अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएयू) र विभिन्न आप्रवासी अधिकार समूहहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
यसै महिनाको सुरुमा न्यायाधीश कोब्बले मानवीय प्यारोलअन्तर्गत कानुनी रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई समेत छिटो निर्वासन गर्ने प्रशासनको योजनामा पनि रोक लगाएकी थिइन्।
उनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आफ्नो कानुनी अधिकार नाघेको बताउँदै आप्रवासीहरूले भोगिरहेका संकट प्रशासनको योजनामा रोक गर्दा हुने क्षतिभन्दा गम्भीर रहेको ठहर गरिन्। यो आदेशले लाखौँ आप्रवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सक्छ।
मे महिनादेखि इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) अधिकारीहरूले अदालतका ढोकामा उपस्थित भई सरकारले खारेज गराएका निर्वासन मुद्दापछि व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालेका छन्। पक्राउपश्चात् सरकारले ती आप्रवासीलाई पुनः द्रुत गतिमा देश निकालाअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
यद्यपि कानुनअनुसारआश्रय दाबी दर्ता गरे निर्वासन रोक्न सकिन्छ, तर धेरैलाई यसबारे थाहा नै नहुने वा प्रारम्भिक स्क्रिनिङमा असफल भए तुरुन्तै हटाइने खतरा रहन्छ।
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध बनेको छ। आप्रवासी अधिकार समूहहरूले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन् भने ट्रम्प समर्थकहरूले अदालतले आप्रवासन नियन्त्रणमा बाधा पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
न्यायाधीश कोब्ब, जसलाई पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्ति गरेका हुन् । उनले स्पष्ट पारेकी छिन्, “कानुनको संवैधानिकता वा सीमामा यसको प्रयोगमाथि प्रश्न छैन, तर देशको भित्री भागमा बसिरहेका ठूलो समूहमा प्रयोग गर्दा आप्रवासीलाई बाँकी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नैपर्नेछ।”