आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशमा डिपोर्ट गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्चको अनुमति
प्रकाशित मिति : असार ९, २०८२ सोमबार
फोटो: डीबीकिंग/सीसी बाइ २.० इजाजतपत्र अन्तर्गत।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको जन्मभूमिबाहेक अन्य तेस्रो देशमा तत्काल फिर्ता पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। यस विभाजित निर्णयले आप्रवासीहरूलाई निर्वासनविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने अवसर दिनुपर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयको विस्तृत कारण खुलाएको छैन। तर, न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयरले अन्य दुई उदारवादी न्यायाधीशहरू एलेना कागान र केतनजी ब्राउन ज्याक्सनसँग मिलेर यस निर्णयप्रति कडा असहमति व्यक्त गरेकी छिन्।
१९ पृष्ठको आफ्नो असहमतिमा सोटोमेयरले अदालतको यो कदमले “हजारौंलाई यातना वा मृत्युको जोखिममा” पार्ने र ट्रम्प प्रशासनलाई तल्लो अदालतको आदेश उल्लंघन गरे पनि जित प्रदान गर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। उनले सरकारले “कानुनले बाँधिएको महसुस नगर्ने” र कसैलाई पनि सूचना वा सुनुवाइको अवसर नदिई जहाँसुकै निर्वासन गर्न स्वतन्त्र भएको स्पष्ट पारेको लेखेकी छिन्।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफ्लिनले सर्वोच्चको यो निर्णयलाई “अमेरिकी जनताको सुरक्षा र सुरक्षाको लागि विजय” भनेर सम्बोधन गर्दै तेस्रो देशमा निर्वासन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुन सक्ने संकेत गरेकी छिन्। उनले विज्ञप्तिमा, “निर्वासन विमानहरू तयार पार्नुहोस्,” भन्दै खुशी व्यक्त गरेकी छिन्।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले पनि “संविधान र संसदले राष्ट्रपतिलाई आप्रवासन कानून लागू गर्न र खतरनाक विदेशीहरूलाई देशबाट हटाउन अधिकार दिएका” भन्दै सर्वोच्चको कदमले “राष्ट्रपतिलाई अपराधी आप्रवासीहरूलाई हटाउने र अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउने अधिकारको पुनः पुष्टि गरेको” बताएकी छिन्।
यो अदालती कदम आप्रवासन अधिकारीहरूले आठ जनालाई दक्षिण सुडान पठाउने विमानमा राखेपछि आएको हो। यद्यपि, पछि एक न्यायाधीशको हस्तक्षेपपछि उक्त विमानलाई जिबूतीमा रहेको अमेरिकी नौसैनिक आधारमा डाइभर्ट गरिएको थियो। म्यानमार, भियतनाम र क्यूबा जस्ता देशका आप्रवासीहरू अमेरिकामा गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए। आप्रवासन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उनीहरूको जन्मभूमिमा तत्काल फिर्ता पठाउन नसकिएको बताएका थिए।
राष्ट्रिय आप्रवासन मुद्दा गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक ट्रिना रियलमुटोका अनुसार आप्रवासीका वकिलहरूले दक्षिण सुडानमा “जेल, यातना र मृत्युको जोखिम” उठाउनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै वकिलहरूसँग कुरा गर्ने अवसर नपाएसम्म निर्वासन रोक्न अदालती आदेशको माग गरिरहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा नयाँ र गरिब देशहरू मध्ये एक दक्षिण सुडान २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्र भएपछि बारम्बार हिंसाको चक्रमा छ भने अर्को गृहयुद्धमा परिणत हुने खतरा छ।
सर्वोच्च अदालतको यो कदमले बोस्टनका अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन ई. मर्फीको आदेशलाई रोकेको छ। मर्फीले अप्रिलमा मानिसहरूलाई तेस्रो देशमा निर्वासनले उनीहरूलाई खतरामा पार्छ भन्ने तर्क गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो कानुनी अपीलहरू समाप्त गरिसकेका भएपनि सो अवशर प्रदान गरिनुपर्ने तर्क गरिएको थियो । मोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त मर्फीले तेस्रो देशमा निर्वासनलाई निषेध गरेनन् तर आप्रवासीहरूलाई अर्को देशमा पठाउँदा गम्भीर यातनाको जोखिममा पर्न सक्ने वास्तविक खतरा भएको तर्क गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रशासनले पनामा र कोष्टारिका लगायतका अन्य देशहरूसँग आप्रवासीहरूलाई राख्ने सम्झौता गरेको छ किनभने केही देशहरूले अमेरिकाबाट निर्वासित आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्। मे महिनामा दक्षिण सुडान पठाइएका आप्रवासीहरूलाई १६ घण्टाभन्दा कम समयको सूचना दिइएको सोटोमेयरले उल्लेख गरेकी छिन्।
यो मुद्दा रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसहरूलाई निर्वासन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यापक आप्रवासन कारबाहीको बीचमा आएको हो। बहुमत रूढिवादी अदालतले ट्रम्पसँग अन्य आप्रवासन मुद्दाहरूमा पनि पक्ष लिएको छ, जसमा लगभग एक मिलियन आप्रवासीहरूलाई प्रभावित गर्ने अस्थायी कानुनी संरक्षणहरू अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यी जितहरूले ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रपति पदको व्यापक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याएको छ, जसमा सैन्यमा ट्रान्सजेन्डर सैनिकहरूमाथिको प्रतिबंधदेखि संघीय सरकारको आकार घटाउनेसम्मका विषयहरू समावेश छन्।