ट्रम्पद्वारा लगाइएका ट्यारिफहरू हाललाई यथावत् राख्ने अदालतको निर्णय, प्रशासनलाई राहत
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०८२, बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका विवादास्पद व्यापक ट्यारिफहरूलाई हाललाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो राहतको रूपमा आएको छ । यद्यपि, यसबारेको अन्तिम कानुनी लडाइँ अझै बाँकी छ।
ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिको ऐनको प्रयोग गर्दै क्यानडा, चीन, मेक्सिको तथा अन्य धेरै व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयात हुने सामानहरूमा उच्च ट्यारिफ लगाएका थिए। वासिङ्टन, डी.सी. मा रहेको अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले मंगलबार जारी गरेको आदेशले ती ट्यारिफहरूलाई हाललाई लागू रहने निर्णय गरेको हो।
ट्रम्पले ‘मुक्ति दिवस ट्यारिफ’ भनेर चिनिएका ती शुल्कहरूलाई राष्ट्रिय आपतकालसँग जोडेर लागू गरेका थिए। उनका अनुसार यी कदमहरू अमेरिकी सीमा हुँदै हुने गैरकानुनी फेन्टानिल तस्करी र दीर्घकालीन व्यापार घाटाका विरुद्ध आवश्यक थिए। तर यस्ता ट्यारिफहरू आपतकालीन अवस्थाको औचित्य बिना लागू गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
संघीय अदालतको पछिल्लो निर्णय यसै विषयमा मे २८ मा गरिएको तल्लो अदालतको निर्णयको विरुद्धमा आएको हो, जसमा ट्रम्पको ट्यारिफ लगाउने अधिकारलाई असंवैधानिक ठहर गरिएको थियो। अमेरिकी संविधानले कर र ट्यारिफ लगाउने अधिकार केवल कांग्रेसलाई दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयमा ट्रम्पले अधिकार नाघेको बताइएको थियो।
मे २८ को निर्णय दुई फरक मुद्दाहरूमा आएको थियो — पहिलो, लिबर्टी जस्टिस सेन्टरद्वारा पाँच साना व्यवसायहरूको तर्फबाट दायर गरिएको, जसले ती ट्यारिफ लगाइएका देशबाट सामान आयात गर्छन्। दोस्रो, ओरेगन राज्यको नेतृत्वमा १२ राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दा थियो।
फैसला लगत्तै ट्रम्प प्रशासनले अपील गर्दै निर्णय स्थगनको माग गरेको थियो। संघीय सर्किट अदालतले अपील स्वीकार गर्दै तत्काल ट्यारिफहरू हटाउने तल्लो अदालतको आदेशमा रोक लगाएको हो। अदालतले यो मुद्दालाई ‘असाधारण महत्व’ भएको बताउँदै पूर्ण ११ न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ। सुनुवाइ आगामी जुलाई ३१ मा हुने तय गरिएको छ।
साना व्यवसायहरूका कानूनी प्रतिनिधि जेफ्री श्वाबले अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, ‘यो निराशाजनक भए पनि अन्तिम जीत ट्रम्प प्रशासनको हुनेछ भन्ने होइन। हाम्रा विश्वासअनुसार अदालतले स्पष्ट यथार्थ बुझ्नेछ — उक्त ऐन राष्ट्रपतिलाई अनियमित कर लगाउने छुट दिन्न।’
दोस्रोतर्फ, ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, ‘संविधान र कांग्रेसले कार्यकारी शाखालाई दिएको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दै ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय आपतकालका रूपमा देखिएका व्यापार घाटा र लागूपदार्थ तस्करीजस्ता मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अपील अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ, र हामी कानुनी प्रक्रियामा अन्ततः विजय हुने आशा राख्छौं।’
ट्रम्पद्वारा लगाइएका यी ट्यारिफहरू अमेरिकी बजार र उद्योगहरूमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्। लगातार लागू र खारेज हुँदै आएका यी शुल्कहरूले आपूर्ति शृंखला, उत्पादन लागत, र श्रमिक व्यवस्थापनमा अन्योलता सिर्जना गरेका छन्। विभिन्न अदालतहरूमा यी ट्यारिफहरूमाथि चुनौती दिइएको छ, र हालसम्म कुनै अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले दाबी गरेको ‘असीमित आपतकालीन ट्यारिफ अधिकार’लाई समर्थन गरेको छैन।
सन् १९७७ मा बनेको उक्त ऐन परम्परागत रूपमा अमेरिका विरोधी राष्ट्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग हुँदै आएको हो। ट्रम्प यस ऐन प्रयोग गरेर व्यापारिक ट्यारिफ लगाउने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन्।