ट्रम्पद्वारा १२ देशबाट अमेरिका आउन पूर्णरूपमा यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा, ग्रिनकार्ड हुनेलाई छुट
President Donald Trump. (Official White House Photo by Molly Riley)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार साँझ केही देशहरूबाट अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै उनले ती देशहरूबाट अमेरिका आउन प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन्। यो घोषणा जुन ९ देखि लागु हुनेछ ।
यो प्रतिबन्धले अफगानिस्तान, म्यानमार (बर्मा), चाड, गणतन्त्र कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन गरी १२ देशका नागरिकहरूको अमेरिका प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ।
त्यस्तै, बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएला गरी सात देशका नागरिकहरूलाई आंशिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो घोषणामा ग्रिनकार्डवाहकहरू, हालका भिसावाहकहरू, केही निश्चित भिसा श्रेणीहरू र अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने छुट दिइएको छ।
कोलोराडोको बोल्डरमा भएको यहुदी विरोधी आक्रमणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले यो घोषणामा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम निर्णय लिएका थिए। उनले यसअघि नै यसबारे विचार गरिरहेका थिए, तर आइतबारको आक्रमणले यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रेरित गरेको हो।
ह्वाइट हाउसले नयाँ यात्रा प्रतिबन्धलाई अमेरिकीहरूलाई खतरनाक विदेशी तत्वहरूबाट जोगाउने चुनावी वाचा पूरा गरेको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। बुधबारको यो घोषणा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पाँच महिनाभन्दा कम समयमा आएको हो।
आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो दिनमै उनले विदेशमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई कमजोर जाँच तथा स्क्रिनिङ जानकारी भएका देशका नागरिकहरूको प्रवेशमा आंशिक वा पूर्ण निलम्बन आवश्यक भएको भन्दै ती देशहरूको सूची तयार गर्न निर्देशन दिने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले सात बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रहरूबाट यात्रुहरूलाई अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उक्त नीतिले अदालतमा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो भने राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा कार्यभार सम्हालेपछि यसलाई खारेज गरेका थिए।
अफगानिस्तानका नागरिकहरूमाथिको प्रतिबन्धले अमेरिकासँग त्यहाँको दुई दशक लामो युद्धमा सँगै काम गरेका अफगानहरूलाई प्रभावित पार्न सक्छ। दशौं हजार अफगानहरू पहिले नै ट्रम्प प्रशासनका अन्य कार्यकारी आदेशहरू, जस्तै अमेरिकी शरणार्थी भर्ना कार्यक्रमको निलम्बन र अफगान विशेष आप्रवासी भिसावाहकहरूको उडानका लागि विदेशी सहायता कोषको निलम्बनका कारण अन्योलमा फसेका छन्।
