ट्रम्प प्रशासनले सेल्फ डिपोर्ट गर्ने आप्रवासीलाई यात्रा सहायता र १ हजार डलर प्रदान गर्ने
प्रकाशित मिति : बैशाख २२, २०८२ सोमबार
Department of Homeland Security (DHS) Secretary Kristi Noem. (DHS photo by Tia Dufour)
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छिक रुपमा मातृभूमिमा फर्कन प्रेरित गर्दै सेल्फ डिपोर्ट हुनेलाई यात्रा सहायता र १,००० डलरको अनुदान प्रदान गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सीबीपी वन एपमार्फत सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका पहिलो सहभागी होन्डुरसका एक कागजातविहीन आप्रवासी रहेका छन्। उनी यो कार्यक्रम प्रयोग गरेर घर फर्किसकेका छन् भने आगामी हप्ताहरूमा थप व्यक्ति प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत कागजातविहीन आप्रवासीहरूले सीबीपी वन एप प्रयोग गरेर प्रस्थानको मनसाय पेश गर्न र उडान बुकिङजस्ता यात्रा व्यवस्थाहरूको लागि सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। आफ्नो मातृभूमिमा फर्किएको प्रमाणीकरणपछि सहभागीहरू १ हजार डलरको अनुदानका लागि योग्य हुनेछन्। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यो कार्यक्रमले परम्परागत देशनिकालाको प्रक्रियाहरूको विकल्प प्रदान गर्ने बताएको छ, जसमा गिरफ्तारी, हिरासत र आइसमार्फत देशनिकाला समावेश छ।
यो पहलले देशनिकालाको लागतलाई लगभग ७० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। परम्परागत देशनिकालाको औसत लागत प्रति व्यक्ति १७,१२१ डलर रहेको रिपोर्ट गरिएको छ, जबकि यात्रा सहायता र अनुदान मोडेलले खर्च कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्वैच्छिक आत्म निर्वासनले भविष्यमा अमेरिकामा कानुनी रुपमा पुनस् प्रवेशको विकल्पहरू संरक्षण गर्नसक्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ।
सरकारी तथ्यांकले पछिल्लो २० वर्षमा लगभग ३,५०० नेपालीहरूले अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूबाट देशनिकालाको आदेश पाएको देखाएको छ। जसमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत—अर्थात् लगभग १,४०० ले न्यूयोर्कलाई आफ्नो निवासको रूपमा सूचीबद्ध गरेका थिए।
लगभग ३,००० नेपालीहरू देशनिकालाको आदेशको बावजुद अमेरिकामा छन्। उनीहरुमध्ये करिब १,५०० नेपालीहरू २०१५ को भूकम्पपछि नेपाललाई प्रदान गरिएको टीपीएसद्वारा सुरक्षित छन्, जबकि अरु झण्डै १,४०० कुनै कानुनी संरक्षण बिना बसिरहेका छन्। आइसको तथ्यांक अनुसार २०१५ पछि जारी गरिएको देशनिकालाको आदेशपछि अमेरिका नछाडेका नेपालीहरु १,३५६ जना रहेका छन्।
विगत दुई दशकमा देशनिकालाको आदेश प्राप्त गरेका ३,५०० नेपालीहरूमध्ये करिब ५०० क्यालिफोर्नियामा, ३५० टेक्सासमा, २०० मेरील्याण्डमा र १५० जर्जियामा बस्दै आएका थिए। यद्यपि उनीहरू अहिले कहाँ बस्छन् भन्ने तथ्यांक छैन, किनभने धेरैले सुनुवाइपछि स्थानान्तरण गरेको सम्भावना रहेको छ।