जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने


प्रकाशित मिति : बैशाख ४, २०८२ बिहीबार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमाथि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले बिहीबार एक घोषणा गर्दै आगामी केही हप्ता ट्रम्पले जारी गरेको जन्मसिद्ध नागरिकतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमाथि सुनुवाइ गर्ने जनाएको हो ।

ट्रम्पको आदेशले कागजातबिहीन आप्रवासीहरू र विदेशी बासिन्दाहरूका बच्चाहरूलाई जन्मजात नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेकोे थियोे ।

न्यायाधीशहरूको संक्षिप्त आदेशमा कुनै हस्ताक्षर वा तर्क उल्लेख गरिएको छैन, जुन यस्ता आपतकालीन मामिलामा सामान्य मानिन्छ। तर, यो कदमले उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल र महत्त्वपूर्ण ठानेको संकेत गर्छ। अदालतले मे १५ मा मौखिक तर्कहरू सुन्ने मिति तय गरेको छ । उक्त समयसम्म यो नीतिमाथिको राष्ट्रव्यापी रोक कायम रहनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले यो नीतिलाई तल्लो अदालतहरूले गलत रूपमा रोकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन आपतकालीन आवेदन दायर गरेको थियो। यद्यपि, प्रशासनले यो आदेशको संवैधानिकतामाथि छलफल गर्न भने अनुरोध गरेको छैन। यो कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिनमा जारी गरिएको थियो, जसले संयुक्त राज्यमा जन्मिएका केही बच्चाहरूलाई स्वचालित नागरिकता दिने प्रावधानलाई हटाउने उद्देश्य राख्छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

जन्मजात नागरिकता अमेरिकाको १४औं संशोधनद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसले देशमा जन्मिएका वा प्राकृतिकीकरण गरिएका सबै व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्छ। सन् १८९८ मा सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड स्टेट्स बनाम वङ किम आर्क मुद्दामा यो अधिकारलाई पुष्टि गरेको थियो। तर, ट्रम्पका केही समर्थकहरूले यो संशोधनको व्याख्या गलत भएको तर्क गर्छन्।

ट्रम्पको आदेशपछि म्यासाचुसेट्स, मेरील्याण्ड र वाशिंगटन राज्यका अदालतहरूले राष्ट्रव्यापी अस्थायी रोक लगाएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका सॉलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले यस्ता आदेशहरूले राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्तिमाथि अतिक्रमण गरेको र संवैधानिक सन्तुलन बिगारेको तर्क गरेका छन्।

यता, आदेशविरुद्ध उभिएका वाशिंगटन, एरिजोना र ओरेगन राज्यका वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई सरकारको तर्क अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले १२५ वर्षदेखि स्थापित कानूनको पालना गर्नु कुनै आपतकालीन अवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्।

के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?

अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com