डिपोर्ट आदेशपछि अमेरिका नछाड्नेलाई दैनिक ९९८ डलर जरिवाना योजना, ३००० नेपाली प्रभावित
प्रकाशित मिति : चैत्र २६, २०८१ मंगलबार
ट्रम्प प्रशासनले देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट ननिस्किएमा ठूलो जरिवाना लगाउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो देशनिकाला अभियान चलाउने प्रयासमा देशनिकालाको आदेश भएका आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट ननिस्किएमा दैनिक ९९८ डलरसम्म जरिवाना लगाइने योजना समावेश छ।
यदि उनीहरूले जरिवाना तिर्न सकेनन् सम्भावित योजनाअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिनेछ। कागजात नभएका वा देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरूले सीबीपी होम एप प्रयोग गरेर देश नछाडे परिणाम भोग्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । यसमा कागजात नभएका आप्रवासीले अन्तिम निर्वासन आदेशभन्दा बढी बसेको प्रत्येक दिनको लागि ९९८ डलर जरिवाना समावेश छ।
यो योजना सन् १९९६ को संघीय कानुनबाट आएको हो, जसमा अन्तिम देशनिकालाको आदेश प्राप्त कुनै पनि आप्रवासीले देश नछाडेमा प्रत्येक दिन ५०० डलरसम्म जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, प्रशासनले यो दण्डलाई पछिल्लो पाँच वर्षसम्म पूर्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले १० लाख डलरभन्दा बढी जरिवाना निम्त्याउन सक्छ।
यो योजना डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आप्रवासीहरूलाई आफै देश छाड्न चेतावनी जारी गरेको एक हप्तापछि आएको हो, जसमा एजेन्सीले उनीहरूलाई फेला पारी देशनिकाला गर्नुअघि नै देश छोड्न आग्रह गरिएको थियो। चेतावनीमा ९९८ डलर प्रतिदिनको जरिवानाको धम्कीका साथै आफै अमेरिका छाड्ने दाबी गरेर अमेरिका नछाडेमा १ हजार देखि ५ हजार डलरसम्मको जरिवाना वा जेल सजाय पनि उल्लेख थियो।
माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटको सन् २०१९ को अध्ययनअनुसार यी प्रस्तावित जरिवानाहरू गैरकानुनी आप्रवासीहरूमध्ये लगभग एक तिहाइका लागि असह्य हुन सक्छन् । किनभने २६ प्रतिशत गैरकानुनी आप्रवासीहरूको पारिवारिक आय गरिबी रेखामुनि छ।
सीबीपीले यी दण्डहरू जारी गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ। ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् १९९६ को कानुनलाई सन् २०१८ मा प्रयोग गरेर निर्वासन आदेशपछि अमेरिका नछोड्ने नौ आप्रवासीविरुद्ध लाखौं डलर जरिवाना लगाएका थिए। पछि उनको प्रशासनले अधिकांश जरिवाना फिर्ता लिएको वा साना रकम मात्रै असुल गरेको थियो।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएकामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत नेपालीहरु न्युयोर्कका बासिन्दाहरु रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थात् अध्यागमन अदालतमा उनीहरुलाई देशनिकालाको फैसला हुँदा उनीहरुको ठेगाना न्युयोर्कमा रहेको थियो । देशनिकालाको आदेश पाएका झण्डै ३५ सय मध्ये झण्डै १४ सय जना न्युयोर्कका बासिन्दा रहेको एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांक विगत २० बर्षको हो ।
उनीहरुमध्ये झण्डै ३ हजार नेपालीहरु अहिलेपनि अमेरिकाभित्रै रहेको झण्डै १५ सयलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको तथा झण्डै १४ सय कुनै पनि संरक्षण विना अमेरिकामा नै लुकिछिपी बसेको तथ्यांकले देखाएको छ । हालै आइसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुशार १३५६ जना नेपालीहरु देशनिकालाको आदेशपछि पनि टीपीएस लगायत विना कुनै संरक्षण अमेरिकामा नै बसिरहेका छन् । अर्थात् उनीहरु सन् २०१५ को जुनपछि देशनिकालाको आदेश पाउनेहरु हुन् । ट्रम्पको योजना लागु भएमा उनीहरु तत्कालै जरिवानाको अधिनमा हुनेछन् ।
देशनिकालाको आदेश पाएकाहरुमा झण्डै ५ सय जना क्यालिफोर्निया निवासी र झण्डै साढे ३ सय जना टेक्सास निवासी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरिल्याण्ड निवासी झण्डै २ सय र जर्जिया निवासी झण्डै डेढसयजना रहेका छन् । देशनिकालाको आदेश पाएका झण्डै ३५ सय जनामा झण्डै २२ सय जनालाई कहिलेपनि हिराशतमा लिइएको थिएन भने झण्डै ८ सय जनालाई रिहा गरिएको थियो । झण्डै साढे ५ सय जनालाई पनि हिराशतमा राखिएका बेलामा देशनिकालाको आदेश भएकाले उनीहरु प्राय नेपाल फिर्ता भइसकेका छन् ।
देशनिकालको आदेश पाएकामध्ये झण्डै २३ सयले वकिल राखेका थिए भने झण्डै १२ सयले कुनै वकिल राखेका थिएनन् । देशनिकालको आदेश पाउनेहरु अदालती सुनुवाईको क्रममा उल्लेखित राज्यहरुमा रहेपनि त्यसपछि उनीहरु कुन राज्यमा छन् भन्नेबारे कुनै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । देशनिकालाको आदेश पाउने नेपाली सबैभन्दा धेरै सन् २०१९ मा थिए । उक्तबर्ष झण्डै साढे ३ सय नेपालीले देशनिकालको आदेश पाएकोमा १२१ जना न्युयोर्कमा ठेगाना भएकाहरु थिए ।
बाइडेनकालका ४ बर्षमा झण्डै ६ सय नेपालीहरुले देशनिकालाको आदेश पाएकोमा अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनका ४ बर्षमा झण्डै ९ सय नेपालीहरुले देशनिकालाको आदेश पाएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनामा ४० जना नेपालीहरुले अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाइसकेका छन् ।