कागजातविहीन आप्रवासीको विवरण अध्यागमन एजेन्सी आईसलाई दिन आईआरएस सहमत
प्रकाशित मिति : चैत्र २६, २०८१ मंगलबार
आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) कागजातविहीन आप्रवासीहरूको विवरण अध्यागमन एजेन्सी आईसलाई दिन सहमत भएको छ। यसले आईआरएस र आप्रवासीहरूबीचको विश्वासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, र उनीहरूलाई कर दाखिला गर्न प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा समेत प्रभाव पर्नेछ।
अदालतमा पेश भएका अभिलेखहरू अनुसार, आईआरएसले देशबाट निष्कासन गर्न खोजिएका आप्रवासीहरूलाई पत्ता लगाउन डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अधिकारीहरूलाई सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ। यो सम्झौताले आईआरएसले करसम्बन्धी अभिलेख प्रयोग गर्ने तरिकामा मूलभूत परिवर्तन ल्याउनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा दायर गरेको कागजातअनुसार आईआरएस र आईसबीच सोमबार उक्त सम्झौता भएको हो। तर यी दुई निकायले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी साझा गरेका छैनन्।
सम्झौताको शर्तअनुसार आईसका अधिकारीहरूले अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएका वा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिहरूको बारेमा आईआरएससँग जानकारी माग्न सक्नेछन्। यद्यपि संघीय कानुनले करदाताको जानकारी—जस्तै घरको ठेगाना, आम्दानी, र अन्य डेटा—अन्य सरकारी निकायहरूसँग साझा गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ।
आईआरएसका अधिकारीहरूले हप्तौँदेखि ट्रम्प प्रशासनको योजना गैरकानुनी हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। सम्झौता तयार भइरहेका बेला आईआरएसको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारलाई पदबाट हटाइएको थियो र उनको स्थानमा ट्रम्पका नियुक्त एक व्यक्तिलाई राखिएको थियो।
कर जानकारी साझेदारीमा रोक लगाउने नियममा सीमित अपवादहरू छन्। तर यो सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनले फौजदारी अनुसन्धानको बहानामा करदाताको जानकारी प्रयोग गर्ने कानुनी छिद्रको उपयोग गर्ने संकेत गर्दछ।
अप्रवासी अधिकारकर्मी र कर वकिलहरूको अनुसार, यो सम्झौताविरुद्ध उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले सोही मुद्दाको जवाफस्वरूप यो सम्झौता सार्वजनिक गरेको हो।
अमेरिकामा लाखौं कागजातविहीन आप्रवासीहरूले व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर (आईटीआईएन) प्रयोग गरेर नियमित रूपमा कर तिर्दै आएका छन्। आईआरएसले उनीहरूलाई आईटीआईएनको माध्यमबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो।
तर, यो नयाँ सहमतिले आप्रवासी कार्यकर्ता र कर वकिलहरूले लामो समयदेखि बनाएको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ। आईआरएसको यो दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले धेरै आप्रवासीहरूलाई कर दाखिला गर्न छोडेर छायाँ क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ।