डिभी लोटरीको नतिजा एकमहिनाभित्र, अक्टोबर १ देखि भिसा, के यो अन्तिम लोटरी हो?
प्रकाशित मिति : चैत्र २३, २०८१ शनिबार
अमेरिकाको डिभी लोटरीको नतिजा आगामी मे ३ मा आउने भएको छ । मे ३ को न्युयोर्क समय अनुशार मध्यान्ह १२ बजेदेखि अनलाइनमा हेर्न सकिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जनाएको छ ।
विजेताहरुले आगामी अक्टोबर १ देखि भिसा पाउन सुरु गर्नेछन् । उनीहरुले सन् २०२६ को सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म भिसा पाइसक्नुपर्नेछ । विद्यमान कानून अनुशार उक्त अवधिभित्र भिसा नपाउनेहरु स्वत अयोग्य हुनेछन् ।
गतबर्षको अक्टोबर २ देखि नोभेम्बर ७ सम्म डिभी लोटरी भरेकाहरुले आफू छनौट भए नभएको हेर्न सक्नेछन् । डिभी २०२६ का आवेदकहरुलाई कम्तीमा सन् २०२६ को सेप्टेम्बर ३० सम्म कन्फर्मेशन नम्बर साथमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
तपाईसँग कन्फर्मेशन नम्बर छ भने तपाईले आफूलाई डिभी परे नपरेको सहजै हेर्न सक्नुहुनेछ । डिभी लोटरी परे नपरेको थाहा पाउनका लागि यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो कन्फर्मेशन नम्बर, थर र जन्मेको बर्ष हाल्नुहोला ।
डिभी परे नपरेको चेक गर्ने एकमात्र आधिकारिक माध्यम भनेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो वेवसाइट नै हो । कतिपय ठगहरुले डिभी परेको भन्दै इमेल पठाउने र ठग्ने गतिविधिसमेत तीब्र भएकाले त्यसबारे सचेत हुन सावधान गराइएको छ ।
यदि तपाई डिभीका लागि छनौट हुनुभएन भने तपाई छनौट नहुनुभएको सुचना स्क्रीनमा देख्न सक्नुहुनेछ । यदि तपाई छनौट हुनुभएको खण्डमा त्यसपछिको प्रकृयासहितको पत्र स्क्रीनमा देख्न सक्नुहुनेछ ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसको कार्यादेश प्राप्त डाइभर्सिटी आप्रवासी भिसा कार्यक्रम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्दछ । आप्रवासन तथा राष्ट्रियतासम्बन्धी ऐनको दफा २०३(सी)ले ऐतिहासिक रूपमा कम दरमा संयुक्त राज्य अमेरिका आप्रवासन गर्ने देशका व्यक्तिहरूलाई “डाइभर्सिटी आप्रवासी” का रूपमा एक वर्गको हैसियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२६ का लागि ५०,००० डाइभर्सिटी भिसा उपलब्ध गराइनेछ । चिठ्ठा पर्ने आवेदकहरू (“विजेताहरू”) ले डिभी कार्यक्रमका लागि योग्य हुनका निम्ति सरल तर कडा योग्यताका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ । भिसाहरू छ भौगोलिक क्षेत्रमा वितरण गरिन्छ र हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि एक देशले कुनै पनि एक वर्षमा उपलब्ध हुने डिभीको सात प्रतिशत सङ्ख्याभन्दा बढी भिसा प्राप्त गर्ने छैन ।
यसैबीच यसपटकको डिभी लोटरी नै अन्तिम डिभी लोटरी हुने आशंका समेत छाएको छ । किनभने अमेरिकामा रिपब्लिकन सांसदले डिभी लोटरी अन्त्य गर्ने बिल ल्याएका छन् । फेब्रुअरीमा रिपब्लिकन सांसद माइक कोलिन्सले यो बिल पेश गरेका हुन् । तर बिल पारित भने भएको छैन । बिलको उद्देश्य डाइभर्सिटी भिसा लोटरी अन्त्य गर्ने र लोटरी विजेताहरूको लागि परिवारका सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिने ग्रीन कार्डहरूका लागि तुरुन्तै स्पोन्सर गर्ने क्षमतालाई हटाउने रहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगतदेखि नै डिभी कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनले सन् २०१७ को अक्टोबर ३१ मा न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा भएको घातक ट्रक आक्रमण पछि पहिलो टिप्पणीमा संसदलाई डाइभर्सिटी भिसा लोटरी कार्यक्रम समाप्त गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त हमलाका संदिग्ध २९ बर्षीय सेफुल्लो साइपोभ डिभी कार्यक्रममार्फत उज्वेकिस्तानबाट अमेरिका आएका थिए। उक्त हमलामा ८ जनाको ज्यान गएको थियो । ट्रम्पले त्यतीबेला डिभी लोटरीकाविरुद्ध विभिन्न ट्वीटहरु पनि गरेका थिए भने अन्य प्रतिकृयाहरु पनि दिएका थिए ।
ट्रम्पले अघिल्लोपटक आफू राष्ट्रपति भएको बखत २०१७ मा रेज एक्ट नामको एउटा विधेयकलाई समर्थन समेत गरेका थिए । अमेरिकाको सिनेटमा पेश गरिएको यो विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर टम कटन र डेभिड पर्ड्युले ल्याएका थिए । जसमा परिवारमा आधारित अध्यागमन मार्गहरूलाई नाटकीय रूपमा घटाउने, रोजगारीमा आधारित अध्यागमनको हालको मोडेललाई हटाउने र डाइभर्सिटी भिसा खारेज गर्ने लगायतका प्रावधान थिए । तर यो बिल पारित हुन भने सकेन । त्यस्तै अर्को बिल २०१८ मा पनि असफल भएको थियो ।
डाइभर्सिटी भिसा लोटरी कार्यक्रम अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन द्वारा स्थापित गरिएको थियो, यसको समाप्ति वा परिमार्जन केवल संसदले बिल पारित गरेमामात्र सम्भव छ । सन् १९९५ देखि ५७ हजार भन्दा बढी नेपालीहरूले डिभी चिठ्ठा मार्फत ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका छन्, जुन अमेरिकामा रहेका सबै नेपाली ग्रीनकार्ड प्राप्तकर्ताहरूको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हो । नेपालीहरूलाई विश्वभर डिभी लोटरीबाट ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नेहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा रहेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी नेपालीले डिभी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुने नेपालीहरूको संख्या वर्षौंदेखि निरन्तर बढ्दै गएको छ। पासपोर्ट आवश्यक पर्ने वर्षहरूमा सहभागिता अस्थायी रूपमा घटेको भएपनि त्यसपछि भने सहभागितामा बृद्धि भएको छ ।