जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार अन्त्यको ट्रम्पको योजना अब सर्वोच्च अदालतमा
President Donald Trump holds a signed executive order on deregulation in the Oval Office of the White House, Friday, Jan. 31, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
ट्रम्प प्रशासनले जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त गर्ने राष्ट्रपतिको योजनालाई अवरुद्ध गर्ने राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञालाई साँघुरो बनाउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ। विभिन्न मुद्दामा एकैसाथ दायर गरिएका तीन आपतकालीन आवेदनहरूमा ट्रम्प प्रशासनका तर्फबाट त्यस्तो अनुरोध गरिएको हो ।
सरकारले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमाथि मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति वा समूहहरू र सम्भावित रूपमा डेमोक्र्याटिक नेतृत्वको राज्यहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई तल्लो अदालतको निषेधाज्ञा सीमित गर्न चाहेको छ । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन जारी गरेको कार्यकारी आदेश लागू भएमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एजेन्सीहरूलाई काम गर्न अनुमति दिन पनि अदालतलाई आग्रह गरिएको छ ।
यदि अनुरोध स्वीकृत भयो भएमा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीति विकास गर्न अगाडि बढ्न सक्छ र यसलाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। कानूनविदहरुले भने यो प्रस्ताव कहिल्यै व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना नभएको दावी गर्दै आएका छन् । किनभने संविधानको १४ औं संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका जो कोही पनि अमेरिकी नागरिक हुने स्पष्ट पारेको छ ।
आपतकालीन अनुरोध स्वीकृत गर्न नौ न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालतमा कम्तिमा पाँच मत आवश्यक पर्दछ। ट्रम्पका वकिलहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता ती व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित हुनुपर्ने तर्क गर्छन् जसका आमाबाबुमध्ये कम्तिमा एक अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा छन्।
ट्रम्प प्रशासनले देशभरका तीनवटा मुद्दाहरूबाट प्रस्तावलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेको छ। मेरिल्याण्ड, म्यासाचुसेट्स र वाशिंगटन राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले यो नीति सम्भवतः असंवैधानिक भएको फैसला सुनाउदै यसलाई रोक लगाएका थिए । पुनरावेदन अदालतहरूले पनि ती प्रारम्भिक निष्कर्षहरूलाई समर्थन गरेर फैसलाहरूलाई रोक लगाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
तल्लो अदालतको फैसला सम्पूर्ण देशमा लागू हुन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो फाइलिङमा न्यायाधीशहरूलाई यति व्यापक राहतको आदेश दिने अधिकार नभएको बताएको छ । यस्ता व्यापक निषेधाज्ञाहरूले कार्यकारी शाखाको कार्यहरू सञ्चालन गर्ने क्षमतामा असर गर्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाई छ ।
राज्यहरूसँग मुद्दा हाल्ने कानुनी हैसियत नभएको र उनीहरूले आफ्ना बासिन्दाहरूको तर्फबाट १४ औं संशोधन दाबी गर्न नसक्ने ट्रम्प प्रशासनको भनाई छ । राज्यहरूले व्यक्तिहरूको तर्फबाट नागरिकता अधिकार दाबी गर्न नसक्ने र जिल्ला अदालतहरूले उनीहरूलाई कुनै राहत दिन नहुने समेत ट्रम्प प्रशासनको दावी छ ।
