कागजातविहीनबारे जानकारी दिनेलाई १ हजार डलर पुरस्कार दिने बिल अमेरिकी राज्य संसदमा
अमेरिकाको मिजौरी राज्यको सिनेटमा कागजातविहीन आप्रवासीलाई पहिचान गरी पक्राउ गरिएमा सूचना दिने व्यक्तिलाई १,००० डलर पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने बिल ल्याइएको छ । यो प्रस्तावले अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मिजौरीमा प्रवेश गर्न र बस्न राज्यस्तरको अपराध ठहर गर्नेछ। यसले लाइसेन्स प्राप्त बन्ड एजेन्टहरूलाई कागजातविहीनबारे जानकारी दिएमा प्रतिव्यक्ति १ हजार डलर पाउने अवसर सिर्जना गर्नेछ। साथै, यो विधेयकले कागजातविहीन व्यक्तिकोबारेमा जानकारी प्रदान गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नमा सहयोग गर्ने जो कोहीका लागि पनि कोष स्थापना गर्नेछ।
सिनेट विधेयक ७२ अझै समितिमा रहेको छ । यो कानुन बन्ने नबन्ने अझै निश्चित छैन । यद्यपी उक्त राज्यको दुबै सदनमा रिपब्लिकनहरुको बहुमत रहेकाले उनीहरुले चाहेको खण्डमा यो विधेयक पारित हुनसक्नेछ । पारित नहुँदै नै यो विधेयकले डर फैलाइरहेको छ भने कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने तथा कागजातविहीन आप्रवासी दुवैको जीवनमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।
मिजौरीको राजधानी जेफरसन सिटी क्षेत्रमा रहेका केही कागजातविहीन ल्याटिनो समुदायका मानिसहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै अंग्रेजी कक्षा र स्कूलबाट आफ्ना बच्चाहरू लिनसमेत डराइरहेका छन् ।
यो नयाँ विधेयकले अवस्थालाई झन् खराब बनाउन सक्ने आलोचकहरुको भनाई छ । यो विधयेकले मानिसहरुलाई इनामको लालचमा एकअर्काविरुद्ध उभ्याउने र समाजमा ठूलो विभाजन ल्याउने खतरा रहेको छ । यो विधेयकले यदि कागजातविहीन आप्रवासीले राज्यमा प्रवेश गरेर बसेमा गैरकानुनी विदेशीको अतिक्रमणको अपराध सिर्जना गर्नेछ। विधेयकको मस्यौदामा टोलफ्री फोन लाइन, इमेल ठेगाना र अनलाइन पोर्टल स्थापना गर्ने उल्लेख छ, जहाँ मानिसहरूले गुमनाम रूपमा वा हाकाहाकी कागजातविहीनको बारेमा रिपोर्ट गर्न सक्नेछन्।
यदि कुनै कागजातविहीन आप्रवासी जानकारी प्रणालीमा गरिएको रिपोर्टका कारण पक्राउ परेर जेलमा परेमा रिपोर्ट गर्ने व्यक्तिले १,००० पुरस्कार प्राप्त गर्न योग्य हुने विधेयकमा भनिएको छ। विधेयकमा गैरकानुनी विदेशीको अतिक्रमण अपराधको सजाय विना धरौटी आजीवन कारावास उल्लेख छ । तर यदि उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र निर्वासित गरिने भएमा संघीय सरकारको जिम्मामा छोड्न सकिने पनि उल्लेख भनिएको छ।
अर्को छुट्टै विधेयकमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा यदि प्रतिवादी शरण खोजिरहेको छ र समुदायका लागि खतरा छैन भन्ने ठहर गरेमा राज्यको अतिक्रमण अपराधमा आरोपित प्रतिवादीलाई सशर्त रिहा गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, यदि अदालतले प्रतिवादी शरण खोजिरहेको छ तर समुदायका लागि खतरा छ भन्ने ठहर गरेमा, प्रतिवादीलाई जमानत पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनेछ । र मुद्दाको सुनुवाइ अवधिभर हिरासतमा राखिनेछ । यो विधेयक सिनेट विधेयक ७२ कानुन बनेमा मात्र लागू हुनेछ।
सिनेट समितिको सुनुवाइमा यो विधेयकको विरोधमा दर्जनौं व्यक्तिहरूले बोलेका थिए । यो विधेयकले परिवार, स्कूल र समुदायहरूलाई विभाजन गर्नुका साथै छिमेकीहरूलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याउने तर्क समेत सुनुवाईमा गरिएको थियो ।
मिसिसिपी संसदमा प्रस्तुत गरिएको यस्तै प्रकारको एउटा विधेयक फेब्रुअरीको सुरुमा असफल भएको थियो। त्यो विधेयकमा पनि कागजातविहीन आप्रवासीको पक्राउमा सहयोग गर्ने सूचनाका लागि १,००० डलर पुरस्कार कार्यक्रमको सिर्जना र आजीवन कारावासको धम्की पनि समावेश थियो।
अधिकारकर्मीहरुले मिजौरीको विधेयक पारित भएमा र मानिसहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा लिइएमा त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्न तयार रहेको बताएका छन् । मिजौरीमा करिब ७० हजार कागजातविहीन आप्रवासी बसोबास गरिरहेको अनुमान रहेको छ। कतिपयले यो संख्या १ लाखसम्म हुन सक्ने बताएका छन् ।
