ट्रम्प प्रशासनद्वारा कानूनी सेवा प्रदायकलाई आप्रवासीहरूको मद्दत रोक्न निर्देशन
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले कानूनी सेवा प्रदायकलाई आप्रवासीहरूको मद्दत गर्ने कार्य रोक्न भनेको छ । यसले हिराशतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जटिल अमेरिकी आप्रवासी प्रणालीमा मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रदान गरिने सहयोगलाई हटाएको छ ।
आप्रवासी हिराशतमा काम गर्ने संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने कानूनी सेवा प्रदायकहरूलाई डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले कानूनी ओरिएन्टेशन, आप्रवासी अदालतहरूमा सहयोग र बालबालिकाका लागि परामर्श सम्बन्धी कार्य रोक्न भनेको हो । जसका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी सम्बन्धि कार्यकारी आदेशलाई आधार मानिएको छ।
यस कदमको तुरुन्त प्रभाव परेको छ । ट्रम्पको आदेशको उल्लंघन हुन नदिन केही अध्यागमन अदालतहरूमा मद्दत डेस्क चलाउने कर्मचारीलाई बाहिर निकालिएको छ । केही अध्यागमन अदालतमा रहेका मद्दत डेस्कले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मामिलाका आधारभूत विवरणहरूमा मार्गदर्शन गर्न सहयोग गर्दै आएको थियो ।
कानूनी ओरिएन्टेशन कार्यक्रमहरूमा भाग लिनको लागि तालिका बनाएका वकिलहरूलाई पनि ती कार्यक्रमहरू अघि बढ्न नसक्ने जानकारी दिइएको छ । कानूनी सेवा प्रदायकहरूको पहुँच गुमाउदा देशनिकालाबिरूद्ध बचाव गर्न सक्ने क्षमतामा फरक पर्नसक्ने जनाइएको छ । यी कार्यक्रमहरू बिना धेरै आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशनिकालाको मुद्दामा कानूनी सहयोग बिना नै अगाडि बढ्न बाध्य पारिनेछ।
ओरिएन्टेशन कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने आप्रवासीहरुलाई उनीहरू अमेरिकामा कहाँ छन् भन्ने जानकारी दिनुका साथै प्रदायकहरूले अमेरिकी प्रणालीको बारेमा जानकारी समेत दिदै आएका थिए । आप्रवासीहरूलाई निशुल्क वकिलहरूको बारेमा समेत जानकारीहरु प्रदान गरिदै आएको थियो । कानूनी सहयोग र ओरिएन्टेशनमा पहुँचले जटिल र अव्यवस्थित आप्रवासी प्रणालीसँग हिराशतमा रहेका आप्रवासीहरुलाई परिचित गराउने गरेको छ ।
संघीय अनुदान मार्फत संचालन नभएका कानूनी सेवा प्रदायकहरूले भने आप्रवासीहरूको साथ काम जारी राख्न सक्नेछन् । यद्यपि धेरैले संघीय अनुदानविना कार्यक्रम संचालन गर्न असमर्थ हुनेछन् ।
