सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्न सिडिओलाइ अधिकार दिने निर्णयबाट गृहमन्त्रालय पछाडि हट्यो
प्रकाशित मिति : चैत्र ८, २०८० बिहीबार
चौतर्फि आलोचना भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णय गृहमन्त्रालयले फिर्ता लिएको छ । सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेको थियो।
मिडियाकर्मी, मिडिया सम्बन्धी संस्थाहरूको तीव्र विरोधपछि मन्त्रालय बाट पछिल्लो परिपत्र जारी भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुका लागि दिएको निर्देशनको परिपत्रको मस्यौदाबाट दुई वटा बुँदा हटाएर परिपत्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित दुई बुँदा हटाइ बिहिबार नै अर्को परिपत्र गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेखित दुई वटा बुँदामा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले चासो देखाएको भन्दै ती बुँदा हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । “यही चैत ६ गते तयार परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १।३ र २।१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले यही चैत्र ६ गते भने मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको उल्लेख गरेको छ । “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।