कर्नेल कुमार लामा दूतावासको सम्पर्कमा
प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७३ बिहीबार
बेलायतको फौजदारी अदालतले मंगलबार यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएसँगै नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा नेपाली दूतावासमा हाजिर भएका छन् । लामा बुधबार दूतावासमा हाजिर भएका हुन् । ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनी एक साताभित्रै नेपाल आउँदै छन् । ‘महासेनानी कुमार लामा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा हाजिर हुनुभएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी रामनाथ शर्मा ढुंगानाले भने, ‘उहाँको ट्राभल डकुमेन्ट बन्छ र स्वदेश आउनुहुन्छ ।’
लामाले स्वदेश फर्किएपछि सेवामा निरन्तरता दिनेछन् । उनले बुधबार बेलायतबाट नेपालस्थित विभिन्न पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरी आफूलाई विगतमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन् । तीन वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी लामाले यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका थिए ।
१९ पुस ०६९ मा उनी बेलायतमा पक्राउ परेका थिए । उनी लन्डनको इस्ट ससेक्सस्थित घरमा नजरबन्दमा थिए । बेलायती नागरिकता पाएकी श्रीमती लक्ष्मीको नाममा रहेको सोही घरबाट उनी समातिएका थिए । दक्षिण सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा लियाजोन अफिसरका रूपमा कार्यरत लामा परिवार भेट्न बेलायत जाँदा पक्राउ परेका थिए ।
नेपालको एड्भोकेसी फोरम र बेलायतको हिकम्यान्ड एन्ड रोज सोलिसिटर्सको उजुरीका आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए । त्यतिवेला फोरमकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्मा पनि लन्डनमा थिइन् । ०६२ मा गोरुसिंगे ब्यारेकमा गणपति हुँदा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई ६ महिना गैरकानुनी हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको आरोपमा लामा समातिएका थिए ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्दै कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपालका लागि ब्रिटिस राजदूतलाई बोलाएर अप्रसन्नता व्यक्त गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लामाको रिहाइका लागि प्रयास गरेका नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले लामाको मुद्दा–खर्च महँगो भएको भन्दै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । लामाको पक्षमा वकालत गर्न लन्डनको द किंग्सले नाप्ले नामको ल फर्मलाई जिम्मा दिइएको थियो । सो ल फर्मका वकिलहरू माइकल कप्लान क्युसी र जेम्स लुइसले लामाका पक्षमा बहस गरेका थिए । सो फर्मले लामाको केसका लागि चार लाख ३० हजार पाउन्ड करिब पौने सात करोड रुपैयाँ शुल्क मागेको थियो । सरकारले पटकपटक गरेर दुई लाख २० हजार पाउन्ड तीन करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिएको थियो।
०४३ मा कम्ब्याट इन्जिनियरका रूपमा सेनामा जागिर सुरु गरेका लामा ०६२ मा गोरुसिंगेस्थित सेनाको गणपति छँदा घटना भएको थियो । शान्तिप्रक्रिया सकिएलगत्तै लन्डनस्थित युनिभर्सिटी अफ ससेक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गर्न गएका लामा फर्केर भैरवनाथ गणको गणपति भए । उनलाई सरकारले ०६७ मा फुल कर्नेल महासेनानी मा बढुवा गरेको थियो । कर्नेल लामाले युद्धअपराधविरुद्धको मुद्दा लड्न बेलायत सरकारबाट कानुनी सहायता लिगल एड पाएका थिए ।
बेलायतले उपलब्ध गराएको वकिलहरूको टोलीले लामाविरुद्ध परेका मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणको जाँचबुझ गर्न नेपाल भ्रमण गरेको थियो । मुद्दा–खर्च व्यहोर्न नसकेपछि उनले बेलायत सरकारलाई निवेदन दिएको आधारमा कानुनी सहायता प्राप्त गरेका थिए । मुद्दाका बारेमा स्वतन्त्र वकिलहरूले द्वन्द्वकालमा लामाभन्दा माथिल्लोस्तरका सैनिक अधिकारी तथा सम्बद्ध अधिकारीसँग नेपाल आएर बयान लिएका थिए । पीडितहरूलाई मुद्दा दायरकर्ताहरूले बेलायत लगेर यातनाबारे बयान गराएका थिए ।