विधेयक पारित गराउने प्रयास विफल
प्रकाशित मिति : श्रावण २७, २०७४ शुक्रबार
–
श्रावण २७, २०७४- डा. गोविन्द केसीका मागविपरीत हुने गरी संसदीय समितिले बिहीबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन खोजे पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको विरोधका कारण सफल हुन सकेन ।
महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिद्वारा विधेयकमाथि परेका संशोधनमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले केसीका मागविपरीत प्रतिवेदन बुझाएपछि विधेयक झनै विवादित भएको हो । कार्यदलले आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेज, डेन्टल वा नर्सिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान पारित भए उपत्यकामा ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । यो विधेयक पारित भए आफ्नो लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने देखेपछि एमाले सांसदहरूले बिहीबारै समितिबाट पारित गर्न खोजेका थिए ।
कांग्रेस र माओबादी केन्द्रका सांसदहरू भने कार्यदलले बुझाएको २८ बुदे प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै अर्को दिन बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । कार्यदलका सदस्य कांग्रेस सांसद जीवन परियारले समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेस, माओबादी केन्द्रसहित अन्य दलका सांसदहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय दिन माग गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर ११ औ पटक आमरण अनसन बसेका डा. केसीको माग पुरा नहुने गरी कानुन बन्न लागेपछि सांसदहरू नै विभाजित भएका छन् । कार्यदलको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने र केसीले राखेको माग पुरा नहुने गरी विधेयक अघि बढाउन नहुने आवाज उठेपछि समितिका सदस्यहरू विभाजित भएका हुन् । समितिका सभापति र एमालेका सांसदले प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरे पनि कांग्रेस र माओबादी केन्द्रका सांसदले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय दिनु पर्ने भन्दै पारित गर्न इन्कार गरेका थिए । कांग्रेस सांसद् टीएल चौधरीले विवादित विधेयक भएकाले अध्ययन गर्न समय आवश्यक पर्ने बताए । त्यस्तै माओबादी केन्द्रका सांसद निसा साहले पनि बिषयलाई स्थापित गर्न अध्ययन गर्ने समय दिनु पर्ने बताइन ।
कांग्रेसका मुक्ता यादवले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन नगरी पारित गर्दा आफनो अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै तत्काल पारित गर्न नहुने बताइन । ‘केसीले उठाएको माग पुरा हुदैन भने किन हतार गर्ने ?,’यादवले भनिन्, ‘केसीको अवस्थाप्रति हामी पनि चिन्तित छौ ।’ कांग्रेसकै सांसद उमेश श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्दा थप जटिल समस्या उत्पन्न हुने बताए । ‘विधेयक समस्या समाधान हुने खालको हुनुपर्छ,’उनले भने,‘अहिलेकै अवस्थामा लैजाने हो भने समस्या निम्त्याउने खालेको छ ।’ बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बोलाइए पनि उनी उपस्थित भएनन ।
एमाले सांसदहरूले डा. केसीको अवस्था नाजुक भएको भन्दै तत्काल विधेयक पारित गर्नु पर्ने अडानमा लिए । एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मिडियाले सांसदहरूलाई यस बिधेयकको बिषयलाई लिएर गाली गरेको आरोप लगाए । ‘गाली गरे अनुसार मर्ने भए यतिखेर मरिसक्थ्यौ,’उनले भने,‘हाम्रो बारेमा थप लेख्नुस् ।’ ‘अहिलेको परिस्थिति अनुसार विधेयक तयार गरिएको छ,’उनले भने,‘केसीले उठाएको माग र चिकित्सा शिक्षाको बेथितिलाई कन्ट्रोल गर्नेछ ।’ पाण्डेले तत्काल विधेयक पारित गर्नु पर्ने उनले बताए । शुक्रबारदेखि एक साता संसद् बन्द हुने भएकाले केसीको अवस्थालाई ध्यान दिदै समितिले चाडो विधेयक टुंग्याउनु पर्ने अडान उनको थियो ।
समितिका सभापति रञ्जु झाले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरिदिन सदस्यहरूलाई आग्रह गरिन । तर कांग्रेस सांसदले नचाहेपछि झा र एमाले सांसदको केही लागेन । शुक्रबार बिहान आठ बजे पुन : बैठक बस्ने गरी टुङग्याइएको थियो । ‘मैले यसअघि कहिल्यै यसरी पास गरौ भनेको थिइनँ, यसलाई आज (बिहीबार) नै पारित गर्न मैले अपिल गरे,’उनले भनिन । पारित गर्ने र पन्छाउने बीच बिबाद बढेपछि एमाले सांसद वंशिधर मिश्रले पत्रकारलाई बैठकमा राख्न नहुने प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्ताव अनुसार पत्रकारलाई बैठकबाट बाहिर निकालियो ।
आफ्नालाई सम्बन्धन दिन उपदफा थप
आफ्ना र कार्यकर्ताको लगानी रहेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन समितिको कार्यदलले विधेयकमा छुट्टै उपदफा थप गरेका छन् । एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान हटाइएको छ । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन यो बुँदा बाधक हुने भएपछि हटाइएको एक सांसदले बताए । आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल कलेज, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने छुट्टै उपदफा थप गरिएको हो । विधेयकमा मेडिकल कलेजको शुल्क, भर्ना, खारेजको विषयलाई जोड दिइए पनि थप गरिएको उपदफामा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनलाई सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा विद्यार्थी र अभिभावकको हित हुने प्रावधान पनि थप गरिएको छ । मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कको एक तिहाइ भर्नाका बेला बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कलेजलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी शुल्क वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सांसद जीवन परियारले बताए । त्यस्तै, मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट््याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सिटमा शुल्क पनि नेपाली विद्यार्थीसरह लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले दुर्गममा काम गरे दुई वर्ष र सुगममा काम गरे तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।
हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज
गोविन्द केसीले उठाउँदै आएको हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा सरकारले संशोधित कानुन कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्रमा कम्तीमा एउटा खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यस्तै, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कार्यालय समयमा आफूू खटिएको अस्पतालबाहेक अन्यत्र काम गर्न नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘अन्यत्र चिकित्सासम्बन्धी कुनै प्रकारको पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो प्रावधानविपरीत काम गर्ने चिकित्सकलाई निजको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’
‘अनशन लम्बिए केसी अपांग हुन सक्छन्’
स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीले डा. केसीको अनशन केही बढेमा उनी अपांग हुन सक्ने बताइन् । मन्त्रालयले बिहीबार शिक्षण अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर केसीको अवस्थाबारे रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि रेग्मीले संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बैठकमा जानकारी गराएकी थिइन् । ‘हामीले केसीको अवस्थाबारेमा रिपोर्टिङ लियांै,’ बैठकमा उनले भनिन्, ‘रिपोर्ट हेर्दा चिन्ताजनक लाग्यो ।’ मुटुको धडकन ७० देखि ८० हुनुपर्नेमा २ सयभन्दा बढी रहेको, किड्नीमा समस्या देखिएको उनले समितिलाई जानकारी गराइन् । ‘रगतका तत्त्वहरूमध्ये धेरै हुनुपर्ने तत्त्व थोरै भएको र थोरै हुनुपर्ने तत्त्व धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ ।’ केसीलाई एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने भए पनि लिन नमानेको उनले समितिलाई जानकारी गराइन् । जीवनरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताइन् । केसीलाई अझै केही दिन यसरी नै राखिए अपांगता हुन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरिन् । स्वास्थ्य सचिवले केसीको अवस्था सुनाएपछि बैठक हल एकछिन सुनसान भयो ।