बेलायतमा कूल आप्रवासन ६ लाखभन्दा बढी
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८०, बिहिबार
Britain’s Prime Minister Rishi Sunak leaves 10 Downing Street in central London on November 30, 2022 on his way to take part in the weekly session of Prime Minister’s Questions (PMQs) in the House of Commons. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
सन् २०२२ मा बेलायतमा कुल आप्रवासन छ लाख छ हजारभन्दा माथि पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीपछि विश्वभर प्रतिबन्धहरू हटाउँदा आप्रवासन दरमा उच्च वृद्धि भएको हो । यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारमाथि चर्को दबाब छ ।
वृद्धिबारे बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले भन्नुभया, “कोरोनाभाइरस महामारीपछि प्रतिबन्धहरू हटाउँदा सन् २०२२ भरि आवागमनको शृङ्खला अत्यधिक बढेको यसको प्रभावस्वरूप बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।”
बेलायतमा लामो समयदेखि आप्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ र यो सन् २०१६ मा भएको युरोपेली युनियन ९ईयू० बाट बेलायतको बहिर्गमन ९ब्रेक्जिट० का लागि भएको जनमत संग्रहको मुख्य विवादको बिषय भएको छ ।
‘काम, अध्ययन र मानवीय प्रयोजनका लागि’ युरोपेली सङ्घबाहेकका देशबाट बेलायत आउनेको सङ्ख्या नै मुख्य आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धिको कारण भएको बेलायतले जनाएको छ ।
उक्त तथ्याङ्कमा रूसको आक्रमणपछि युक्रेनबाट आएकाहरू र हङकङबाट आएकाहरू समावेश छन् । हङकङबासी बेलायतीलाई मध्यनजर गर्दै बेलायतले बेलायती विदेशी राहदानीधारकहरूका लागि प्रवेश नियमलाई खुकुलो बनाएको थियो ।
कन्जर्भेटिभ सरकारले युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिने र सदस्य राष्ट्रका मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य गरेर बेलायतले आफ्नो सीमामाथिको ‘नियन्त्रण फिर्ता लिन’ सक्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
सन् २०१८ देखि, बेलायतमा शरणको लागि दावी गर्न सानो डुङ्गामा सफलतापूर्वक च्यानल पार गरी आउने गरेको दावी बेलायतको छ । रेको देखेको छ ।
गत वर्ष ४५ हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरू बेलायत आएका थिए, जसका कारण अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूको प्रवाहलाई रोक्न कडा नयाँ उपायहरू लागू गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका पूर्ववर्ती बोरिस जोनसनले गत वर्ष रुवान्डासँग शरणार्थीको लागि दावी गरी शरण पाउन असफललाई मध्य अफ्रिकी मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता गर्नुभएको थियो । तर यो योजना कानुनी लडाईंमा फसेको छ र अझै सुरु भएको छैन ।