झुक्नु पर्यो नेतान्याहू : इजरायलमा विवादास्पद न्यायिक सुधार कानून निलम्बित
प्रकाशित मिति : चैत्र १३, २०७९ सोमबार
Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu’s judicial overhaul plan outside the parliament in Jerusalem, Monday, March 27, 2023. (AP Photo/Ariel Schalit)
जरायलमा व्यापक विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले विवादास्पद न्यायिक सुधार कानून निलम्बन गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका सदस्य ओत्ज्मा येहुडितले नेतान्याहूले यो कानून स्थगित गर्न आफ्नो सहमति दिएको बताए ।
जुईश पावर नामक अर्को पार्टीले पनि यो कानुन निलम्बन गरेको पुष्टि गरेको छ । तर, अहिलेसम्म नेतान्याहु आफैंले कुनै बयान दिएका छैनन् । इजरायलमा यस कानुनको बिरूद्ध हप्ता दिनदेखि हजारौ जनता सड्कमा उत्रिएका छन्। अब इजरायली श्रम संगठन पनि यसमा सामेल भएका छन् ।
अब यो ऐनबारे संसदको अर्को बैठकमा निर्णय हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा नेतान्याहुले फेरि एकपटक गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसअघि यी दलले कानुनलाई स्वीकृति दिएका थिए तर बढ्दो विरोधका कारण युटर्न लिएका छन् । विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध मोर्चा खोलेका छन् ।
इजरायलको सुरक्षामा खतरा
इजरायलमा यस कानूनको विरोधमा रिजर्भ आर्मीका मानिसहरू पनि उत्रिएका छन्। उनीहरु आफ्नो कर्तव्यमा जुटेका छैनन् । यसले इजरायलको सुरक्षामा खतरा पैदा गरेको छ। धेरै इजरायली दूतावासले पनि आपतकालीन काम बाहेक अन्य सबै कामबाट टाढै रहने घोषणा गरेका छन् । इजरायली दूतावासका वेबसाइटहरूमा यससँग सम्बन्धित सन्देशहरू देखा परिरहेका छन्। धेरै इजरायली विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन स्थगित गरिएको छ। धेरै अस्पतालमा डाक्टरहरु आन्दोलनमा छन् ।
ऐन अन्तर्गत सरकारले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको जनताको विश्वास छ । यो कानुनले प्रधानमन्त्री नेतन्याहु विरुद्ध भ्रष्टाचारका कैयौं मुद्धाहरु रहेकाले सुरक्षा कवच दिने पनि जनताको दाबी छ ।
इजरायलको नेतान्याहु सरकारले बनाएको कानूनले अदालतको शक्तिलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। इजरायली अदालतहरूले संसदले बनाएका कानूनहरू समीक्षा गर्न पाउने छैनन्, न त तिनीहरूले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउने छन्। यति मात्र होइन, संसदको बहुमतबाट अदालतको निर्णय परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतान्याहुले चाहेमा संसदमा आफ्नो पक्षमा अदालतको फैसला दिन सक्छन् । नेतान्याहुको संसदमा बहुमत छ। सरकारको स्वीकृतिपछि मात्र सर्वोच्च अदालतलगायत सबै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिनेछ । महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह पालना गर्न मन्त्रीहरूलाई अब बाध्यकारी हुने छैन।