बाइडेनबाट १.७ ट्रिलियन डलरको बिलमा हस्ताक्षर, टिकटक प्रतिबन्ध, नेपालबारे के छ बिलमा?
प्रकाशित मिति : पुस १४, २०७९ बिहीबार
अमेरिकी संसदबाट पारित करीव १ दशमलव ७ ट्रिलियन डलरको खर्च विधेयकमा राष्ट्रपति जो बाइइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । बिलले संघीय सरकारलाई चालु आर्थिक बर्षका लागि कोष उपलब्ध गराउनुका साथै युक्रेनलाई अर्को चरणको आर्थिक सहायता पनि पठाउनेछ भने सरकारी उपकरणमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।
बिलमा युक्रेनलाई करिब ५० बिलियन सहयोग समावेश छ। यो बिल सिनेटले ६८ मतले पारित गरेको थियो भने २९ जनाले बिलका विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा पनि बिलका पक्षमा २२५ र विपक्षमा २०१ मत खसेको थियो ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म सरकारलाई कोष दिने विधेयकले खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । बिलले सैन्य कोषमा ८५८ बिलियन डलर र घरेलु कार्यक्रमहरूको लागि ७७२ बिलियन भन्दा बढी रकम प्रदान गर्दछ। यो बिल ४१५५ पेज लामो रहेको छ ।
बिलमा स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय कानून प्रवर्तन अनुदानको लागि ७७० मिलियन भन्दा बढी समावेश छ, जुन विगतको तुलनामा ९६ मिलियन भन्दा बढि हो । अर्को ३२४ मिलियन डलर देश भरमा १८०० कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू भर्ती गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो बिल अन्तर्गत सबै संघीय सरकारका यन्त्रहरूमा टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ, जुन चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको एपको बारेमा बढेको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताहरूलाई कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले तर्क गरेका छन् कि अमेरिकामा अनुमानित १ सय मिलियन प्रयोगकर्ताहरू रहेको टिकटकले अमेरिकीहरूको स्थान, व्यक्तिगत बानी र रुचिहरू बारे संवेदनशील डाटा चिनियाँ सरकारसँग साझेदारी गर्न सक्छ।
बिलमा प्रकोप राहतको लागि ४० बिलियन समावेश छ । आँधीबेहरी, जङ्गलको आगो, बाढी र अन्य विभिन्न विपत्तिहरुले यस अमेरिकाको अधिकांश भागमा प्रहार गरेको सन्दर्भमा यो रकम छुट्याइएको हो ।
बिलमा धेरै प्रस्तावहरू समावेश छन् जसले मेडिकेड योग्यतालाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । महामारीकालिन नीतिहरू कायम राख्दै बच्चाहरू, आमाहरू र कम आय भएका अमेरिकीहरूलाई मेडिकेडका लागि सुरक्षित राख्छ।
नेपाललाई वैदेशिक सैन्य सहायता अन्तरगत दिने रकम मानवीय र प्रकोप राहतमा मात्र लगाउने
अमेरिकाले नेपाललाई वैदेशिक सैन्य सहायता अन्तरगत दिने रकम मानवीय र प्रकोप राहतमा मात्र लगाउने भएको छ । बिलमा नेपाललाई अमेरिकाले गर्ने सहायताबारेको विषय समेत समेटिएको हो ।
विधयेकमा भनिएको छ – ‘वैदेशिक सैन्य वित्तिय कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरिएको रकम नेपालका लागि मानवीय सहायता र विपद् राहत, पुनर्निर्माण गतिविधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा शान्ति स्थापना, सैन्य व्यावसायिकता र तालिम, सीमा सुरक्षा गतिविधिहरूका लागिमात्र उपलब्ध गराइनेछ ।’
यदि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र युद्धको नियम उल्लंघनका घटनाहरुको अनुसन्धान र कारवाही गरिरहेको तथा त्यसका लागि नेपाली सेनाले न्यायिक निकायसँग समन्वय तथा सहयोग गरेको रिपोर्ट अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रमाणित गरेको खण्डमा भने वैदेशिक सैन्य वित्तिय कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरिएको रकम अन्य क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न सकिने प्रष्ट पारिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०२१ को बजेटमा नेपालको सहयोगका लागि कम्तीमा १३ करोड २ लाख ६५ हजार डलर छुट्याइएको थियो । नेपालको विकाश र प्रजातन्त्रको कार्यक्रमका लागि उक्त रकम छुट्याइए पनि गतबर्षदेखि भने नेपाललाई उक्त प्रकारको सहायता रकम छुट्याइएको छैन ।
त्यस्तै आर्थिक सहायता फण्डमार्फत कम्तीमा अर्को ८० लाख अमेरिकी डलर नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको संस्कृति र भाषाको संरक्षणका लागि प्रदान गरिने भएको छ ।
के हो टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध ?
राष्ट्रपति बाइडेनले हस्ताक्षर विधेयक अन्तर्गत संघीय सरकारका सबै कर्मचारीहरूलाई टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनीहरुले टिकटक एप्लीकेशन डाउनलोड गर्न पाउनेछैनन् भने भएको एप्लीकेशन डिलिट गर्नुपर्नेछ ।
तर सरकारका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूले अझै पनि आफ्नो व्यक्तिगत उपकरणहरूमा भने टिकटक प्रयोग गर्न सक्छन् । यस अगाडि अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट संचालित उपकरणहरुमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका मुख्य प्रशासनिक अधिकारीले एक मेमोमा उच्च जोखिम सुरक्षा चिन्ताहरू उल्लेख गर्दै मंगलबार सांसदहरू र कर्मचारीहरूलाई सरकारी उपकरणहरूबाट टिकटक एप्लीकेशट हटाउन आदेश दिएका हुन् ।
अमेरिकामा धेरै रिपब्लिकन गभर्नरहरूले आफ्नो सरकारको इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा एपलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यस्तै डिसेम्बर १३ मा संसदमा पेश गरिएको बिल पारित भएमा भने अमेरिकाभर सबैका लागि टिकटकमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । सिनेटर मार्को रुबियोले अमेरिकामा सबैका लागि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने बिल ल्याएका थिए ।
अमेरिकामा ह्वाइट हाउस, सेनाका धेरै शाखाहरूमा र होमल्याण्ड सेक्युरिटी र विदेश मन्त्रालय सहित धेरै संघीय एजेन्सीहरूमा सरकारी उपकरणहरूबाट एपलाई प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ ।