यातायातका साधनमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट
प्रकाशित मिति : असार ३०, २०७४ शुक्रबार
Indian supporters of the Gorkha Janmukti Morcha (GJM) shout slogans at a protest during a general strike called by the GJM in Darjeeling on June 13, 2017. Thousands of tourists fled the Indian hill resort of Darjeeling on June 12 after local activists demanding the creation of a new Indian state warned that a general strike could degenerate into violence. Hundreds of troops and riot police patrolled the streets of the famed tea-producing resort in eastern India as panicked tourists packed their bags. / AFP PHOTO / DIPTENDU DUTTA
भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङमा यातायातका साधनमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको छ ।
आन्दोलनकारीको बन्द, हड्ताल र सरकारले खाद्यान्न ढुवानीमा रोक लगाएपछि दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट भएको हो ।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बंगालका विद्यालयहरुमा बंगाली भाषा अनिवार्य लागू गरेपछि करिव डेढ महिनादेखि दार्जिलिङ आन्दोलनमय छ । यस अवधिमा ६ जना आन्दोलनकारीहरुको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भइसकेको छ । बंगाली भाषा अनिवार्य पढ्नै पर्ने सरकारी आदेशपछि दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनमाथि ममता बेनर्जी सरकार दमनमा उत्रिएपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । सरकार दमनमा उत्रिएपछि आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलनलाई अस्मिताको लडाइका रुपमा लिएका छन् । उनीहरुले अब गोर्खाल्याण्ड राज्यको स्थापनापछि मात्र आन्दोलन रोकिने बताएका छन् । आन्दोलनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, भारतीय गोर्खा परिसंघ, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जिलिङ–डुबर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी र क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी एक भएका छन् ।
दशवटा संगठनको मोर्चा बनेपछि दार्जिलिङको आन्दोलनलाई अहिले सन् १९८६ को आन्दोलनजस्तै भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भारत स्वतन्त्र भएपछि नै सुरु भएको हो । सन् १९५५ मा गोर्खा लिगले नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो. । यसपछि सन् १९८६ देखि सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले करिव ५ वर्ष आन्दोलन ग¥यो । त्यो आन्दोलनमा सयौं जनाले मृत्युवरण गरे ।
आन्दोलन गोर्खा हिल काउन्सिल स्थापना गर्ने सहमतिसगै सेलायो । यसको करिव दुई दशकपछि बिमल गुरुङको अगुवाइमा पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भएपनि गोर्खाल्याण्ड स्थापना हुन सकेन । आन्दोलन गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन स्थापना गर्ने सम्झौतापछि स्थगन भयो । यो सम्झौताले पनि गोर्खाल्याण्ड स्थापनाको आन्दोलनलाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न सकेन । गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन स्थापना भएको ६ वर्षपछि पुनः आन्दोलन उठेको छ । यस पटक भने गोर्खाल्याण्ड स्थापना गरेरै आन्दोलन सकिने आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।