तिलाठीले दुखायो सांसदहरूको मन
प्रकाशित मिति : असार २०, २०७४ मंगलबार
असार २०, २०७४- दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सकेर राजधानी फर्किएका सांसदहरूले बाढीपीडितलाई राहत दिन र सप्तरीको तिलाठीलगायत स्थानका डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मनसुन प्रारम्भसँगै सप्तरी, कास्की, पर्वत, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको क्षति भएको छ । संसद्को बैठकमा सोमबार समय माग गरेर बोल्ने सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेका सडक, बाँधलगायत संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको बताएका हुन् ।
‘प्राकृतिक मात्र नभई मानवनिर्मित संरचनाका कारण पनि बाढी, पहिरो र डुबानका समस्या आएका छन्,’ एमालेका सांसद रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘बाढीपहिरो पीडितलाई तत्कालको उद्धार र राहतले मात्र पुग्दैन, समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्छ ।’ सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका अग्ला सडकलगायत संरचनाका कारण नेपाली भूभाग बर्सेनि डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सत्तारूढ कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रप्रसाद यादवले माहुली बाँध फुटेर तिलाठी डुबानमा परेको बताए । कोसीका कारण सप्तरी डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यादवले सरकारसँग डुबान समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना माग गरे । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद उमेशकुमार यादवले डुबान समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक प्रयास थाल्न माग गरे । एमाले सांसद अधिकारी, कांग्रेस सासद विन्दादेवी आलेले पोखराको सेती नदी कटान, जमिन भासिएका कारण जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले मनसुनको प्रारम्भमै सुरु भएको बाढीपहिरो र दुर्घटना पीडितको उद्धार/राहतमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । सिन्धुपाल्चोकको सवारी दुर्घटनाका घाइतेको धुलिखेल अस्पतालमा राम्रो उपचार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले सरकारले नि:शुल्क भनेका औषधिसमेत उपलब्ध नभएको गुनासो गरे । ‘यो त सरकार नै नभएजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘यति, उति औषधि नि:शुल्क भनेर हल्ला गरिन्छ, तल केही प्राप्त भइरहेको छैन ।’ प्रतिपक्षी एमाले सांसद विकास लम्सालले पवर्तमा नदीले बगाएर बेपत्ता बालकको खोजीमा प्रशासन सक्रिय नभएकामा सरकारको आलोचना गरे ।
बजेट छलफल सुरु
संसद्मा सोमबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण (बजेट) माथि छलफल सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मै सदनमा बजेट पेस गरेका थिए । तर लगत्तैको सरकार परिवर्तन र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका कारण बजेटमाथि छलफल हुन पाएको थिएन । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकले एमाले सांसद महिन लिम्बूको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार संसदमा बजेटसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक (विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक) सदनमा पेस गरेका छन् । मंगलबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।