वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरणका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारको ८६ करोड सहयोग
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०७९ बुधबार
sf7df8f}F, @% h]7M ;Demf}tfkqdf x:tfIf/ j}b]lzs /f]huf/Ldf uP/ g]kfn kmls{Psf g]kfnL sfdbf/sf nflu ;xof]u;DaGwL ;Demf}tfkqdf x:tfIf/kl5 kq cfbfgk|bfg ub}{ cy{ dGqfnosf ;x;lrj O{Zj/Lk|;fb cof{n / g]kfnsf nflu sfo{jfxs :jL; /fhb”t l;Nefgf xf]u . tl:a/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;
वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीककरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारका अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल र काठमाडौँस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौताअनुसार प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्ड सरकारले करिब रु ८६ करोड १३ लाख उपलब्ध गराउने छ । उक्त सहयोग नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । स्वदेश फिर्ती आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकीकरण गर्न परियोजनाले सघाउ पु¥याउनेछ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण गरी उनीहरुसँग भएको ज्ञान, सीप, पूँजी, अनुभवको सदुपयोग गर्दै मुलुकको विकासमा लगाउने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परियोजना जुलाई २०२२ बाट सुरु भएर पाँच वर्षसम्म चल्नेछ ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनः एकीकरणका लागि सो परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परियोजनाले घरफिर्ती आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याइने उहाँको भनाइ छ । सहसचिव अर्यालले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आप्रवासी श्रमिकको ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवको सदुपयोग हुने बताउनुभयो । उहाँले विकास सहायताका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।
काठमाडौँस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका चार्ज डी अफयेर्स साल्भानाले नेपालको विकासका लागि आप्रवासी श्रमिकको ज्ञान, सीप, अनुभवन तथा पूँजी प्रयोगको व्यापक सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले आप्रवासी श्रमिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।