स्थानीय निकायमा बैंक: ४०० शाखा खुल्ने


प्रकाशित मिति : जेष्ठ ३०, २०७४ मंगलबार

जेष्ठ ३०, २०७४- वाणिज्य बैंकहरूले निकट भविष्यमै स्थानीय तहमा झन्डै ४ सय शाखा खोल्नुपर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा एउटा शाखा रहनुपर्ने नीति ल्याएपछि ठूलो मात्रामा शाखा विस्तार हुन लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत सरकारले ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एउटा शाखा पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेको छ । सोही शाखामार्फत स्थानीय तहका सबै सरकारी कारोबार र केन्द्रबाट आउने रकम वितरण गर्ने योजना छ ।

 राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये करिब ३ सय ५० वटामा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुगिसकेका छन् ।बाँकी करिब ४ सयमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘तीनवटा सरकारी स्वामित्वका र अन्य वाणिज्य बैंकहरूका गरी साढे ३ सय जतिमा शाखा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानका शाखा द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका छन् । तीनलाई पछि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छौं । बाँकीमा नयाँ शाखा खोल्नुपर्छ ।’

हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती बैंकहरूले स्थानीय निकायमा करिब ४ सय शाखा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती शाखा स्थापनाका लागि बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । गत साता भएको सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको बैठकमा राष्ट्र बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘हाम्रो आग्रहअनुसार आफूलाई कुन स्थान पायक पर्छ, त्यसको विवरण बैंकहरूले पठाइसकेका छन्, थप छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्छौं,’ पौडेलले भने ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरू सकारात्मक रहे पनि केही स्थानमा बाटो, बिजुलीलगायत आधारभूत पूर्वाधार नपुगेकाले सबै स्थानमा तत्कालै सम्भव नहुने उनले जनाए । ‘ती स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । स्थानीय निकायमा स्थापना हुने शाखामार्फत सबै सरकारी कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले वाणिज्य बैंककै शाखा आवश्यक पर्ने पौडेलले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकको आग्रहबमोजिम शाखा थप गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरूले आपसी छलफल गरी सम्भावित स्थान चयन भएको र त्यो विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘एकैपटक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा शाखा खोल्ने काम निकै जटिल छ,’ उनले भने, ‘तर, पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरिसकेको छ । यसकारण छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

बैंकहरूले आफ्नो पायकअनुसार शाखा सञ्चालन गर्न चाहेकाले केही स्थानहरू दोहोरिएको र केही स्थानहरू विवरणमा समावेश नभएको उनले बताए । ‘केही बैंकहरूले ४५ वटा शाखा खोल्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्, उनले भने, ‘तराई र सुगम स्थानमा धेरैले खोल्न चाहेको देखिन्छ, दुर्गम र हिमाली भेगमा धेरैको रुचि छैन ।

एकै समयमा सबै बैंकहरूले शाखा खोल्नुपर्ने भएकाले जनशक्तिको ठूलो समस्या हुने उनले बताए । ‘स्थानीय तहको शाखाले सम्पूर्ण सरकारी कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक शाखामा औसतमा ५ जना कर्मचारी चाहिन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यसका आधारमा पनि कम्तीमा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तत्कालै आवश्यक पर्छ ।’ तर, बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । हाल २४ हजार ४ सय ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यसैगरी ४ सय शाखा थपिँदा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बैंकहरूको अनुमान छ । हाल एउटा शाखा स्थापना गर्दा ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ पर्दै आएको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘एकैपटक धेरै शाखा स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म कम लागतमा गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रतिशाखा ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने मान्दा पनि ४ सय शाखाका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । ठूलो जनशक्ति र खर्च लागे पनि बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनले बताए ।

बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिने भएको छ । जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था छ । यसैगरी गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि उक्त स्थानीय निकायमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखाहरूको पुन:स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता स्थानमा दुईवटा शाखा पुन:स्थापना गरेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । द्वन्द्वकालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको कुल ३ सय १८ शाखा विस्थापित भएका थिए ।

तीमध्ये गत चैतसम्म १ सय ५७ शाखा मात्र पुन:स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत चैतसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ५४ विकास बैंक, ३३ वित्त कम्पनी र ५० लघुवित्त विकास बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । सोही अवधिमा ४ हजार ७ सय १७ शाखामार्फत ती बैंकहरूले मुलुकभर वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।

Source  : Ekantipur

के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?

अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com