ओलीकै ‘पदचाप’मा देउवा, दल विभाजन अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध
प्रकाशित मिति : भाद्र १, २०७८ मंगलबार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। विपक्षी नेकपा एमाले, राप्रपालगायत आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उनले आलोचना र दबाब खेप्नु परेको छ।
२०७७ वैशाखमा ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पाटीलाई विभाजन गर्न दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। जसको परिणाम ओलीले सोचेभन्दा उल्टो भयो। संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकीकृत भए र जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे। साथै, विरोधको सामना गरेपछि ओलीले पछि अध्यादेश फिर्ता लिए।
यसपटक देउवाले उस्तै ‘नियत’ दोहोर्याएका छन्। संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न उनले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन सहज बनाउने उद्धेश्यले अध्यादेश ल्याएका छन्। त्यसका लागि उनले पुनःस्थापनापछि भर्खर लयमा चलिरहेको संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए।
यसअघिको अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान थियो। यसबाट एमालेको नेपालपक्षले दल विभाजन गर्न समस्या हुने भएपछि उनले प्रावधानलाई नै अझ खुकुलो बनाएर २० प्रतिशतमा झारिदिए।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबारे निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सामग्री तयार गरिरहँदा अध्यादेशका प्रावधानमाथि विमर्श गरिरहेकी छन्।
अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भने माधव नेपाल पक्षलाई एमाले फुटाउन सजिलो हुनेछ। एमालेको दुवै सदनमा गरेरकूल १५५ सदस्य छन्। जसअनुसार नेपालपक्षलाई अब ३१ सदस्यमात्र भए पुग्छ भने कूल २०३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये नेपाललाई २० प्रतिशत पुर्याउन ४१ सदस्य भएपुग्छ । यद्यपि एमालेको केपी ओलीपक्षले २६० सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएर अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको बताइएको छ। त्यसो भए नेपालपक्षलाई २० प्रतिशत पुर्याउन ५१ सदस्य चाहिन्छ।
विपक्षी र सत्तारुढ दलकै विरोध
संसद छल्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै देउवाको आलोचना भएको छ। मंगलबारै बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने षडयन्त्र भएको भन्दै बैठकले त्यसको पार्टीबाटै विरोध गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए।
‘संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ।’, ज्ञवालीले भनेका छन्।
अध्यादेशको एमालेको भ्रातृ संस्था अनेरास्ववियुले विरोध गरेको छ। सो संगठनले काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा राँके जुलुस निकालेर विरोध जनाएको थियो।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले संसद्को बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, अध्यादेशविरुद्ध कांग्रेसभित्रैबाट विरोध भएको छ। नेताहरु डा शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेलले अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत् आपत्ति जनाएका छन्।
अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न नसकिने नेता कोइरालाले बताएका छन्। अध्यादेशमार्फत् सरकार सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको संस्कार नभएको उनले भनाइ छ। संसद्बाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री उक्त कार्यमा चुकेको उनले टिप्पणी गरे।
अर्का नेता पौडेलले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति (ओली) भन्दा फरक नभएको बताए। ‘असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो,’ पौडेलले भने।