सर्वोच्चलाई १७ बुँदे जवाफ दिँदै ओलीले भने–मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार (विवरणसहित)
प्रकाशित मिति : असार २४, २०७८ बिहीबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार रहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे १७ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै ओलीले उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन्।
उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदमा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै ७८ (१) मा धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।अर्थात् संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको जिकिर पनि गरेका छन्। यस्तै, उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेको पनि बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मैले १५३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भएको आधारसहित दाबी पेश गरेकोमा मलाई उक्तउपधारा (७६को ५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्यसमेतको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्नुभएछ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् बलियो बनाइ जनआकांक्षा पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा थपघट गर्न पाउँदैन भन्ने दाबी कानुनसम्मत नरहने जिकिर गरेका छन्।
