रुपा प्रकरण, शिक्षामन्त्रीको हर्कत, प्रधानमन्त्रीको मौनता र विभेदको नयाँ भेरियन्ट
– अस्मिता खड्का
समाजमा अहिले पनि विभिन्न खाले विभेदहरु कायम नै छन् । कुनै मौन रुपमा रहेका छन् त कुनै देखिनेगरी रहेका छन् । कुनैमा त राज्य नै संलग्न छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो रुपा सुनारको घटनामा शिक्षामन्त्रीले देखाएको हर्कत ।
समाजले निर्माण गरेका बाइप्रोडक्टहरु अफैपनि ऐजरुका रुपमा रहेका छन्,जसले गर्दा मानिस—मानिस एउटै हो भन्ने कुरा कथित माथिल्लो जात कहलिएकाहरु सहजै स्वीकार गर्दैनन् । यस्तो सोंच, चिन्तन भएकाहरु अशिक्षित मात्र होइनन्, शिक्षित, डिग्रीहोल्डरहरु पनि संलग्न छन् । पढेलेखेका भनिएकाहरु नयाँ भेरियन्टको जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने सोंचबाट ग्रसित छन् । त्यसका लागि कोठा र कोटाको बहस हेरे पुग्छ ।
उनीहरुले अरुमाथि विभेद गर्नु आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार जस्तो सम्झन्छन् ।
मानिस मानिस एउटै हुन् भनेर बहस सुरु गर्यो कि समाज भाँडिन्छ, समाजमा द्धन्द बढ्छ भन्ने काइते तर्क गरेर उग्रजातिबादको डम्फु पिट्नेहरुको पक्षमा अहिले त राज्यका बाहालवाला मन्त्री नै सक्रिय देखिएपछि जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेर नौटंकी गर्नुको कुनै अर्थछैन है भन्ने पुष्टि प्रधानमन्त्रीको मौनताले चिच्याई चिच्याई बोलेको हामीले नांगो आँखाले देखेका छौँ । शासकहरुले यस्ता घटनामा साथ दिने र राज्यको अभिभावक मौन बस्नु किमार्थ राम्रो संकेत हुनसक्दैन ।
कुरा रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानको मात्र होइन, समाजमा व्यप्त रहेको जातीय विभेद र छुवाछुत कायमै छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हो ।
उनीहरु त एउटा पात्र मात्र हुन् । मुख्य कुरा प्रबृत्तिको हो । समाजमा रहेको विभेद उनीमार्फत बाहिर आएको हो ।
सरस्वती प्रधान बृद्ध हुनुभो उहाँले बुझ्नु भएन वा बुझेपनि मायालु पाराले आफ्नो सोंच देखाउनु भयो । तर शिक्षामन्त्रीनै यसघटनामा किन संलग्नु हुनु भो ? मुख्य कुरा यो हो ।
एउटा सरकारबादी मुद्धामा बाहालवाला मन्त्रीनै खुलेआमा रुपमा पिडकको पक्षमा उभिनुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? पहुँचको आधारमा जे पनि गर्नु पाइने हो ? पिडकको पहुँच राज्यका निकायसम्म छ र पीडितको छैन है भन्ने उदाहरण हो यो । अझ अचम्मको कुरा शिक्षामन्त्रीको यो हर्कतमा प्रधानमन्त्री किन मौन बस्नुभएको छ ? यो सामान्य कुरा होइन ।
राम्रोसँग थाहा छ, सदियौँदेखि समाजमा कायम रहेको जातीय छुवाछुत र विभिन्न विभेदहरु हामीले सोचे जसरी वा जादुगरी ढंगले परिवर्तन हुँदैनन् । यसलाई परिवर्तन हुन समय लाग्छ तर छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको राज्यका मन्त्रीहरुले छुवाछुतको आरोपितलाई सरकारी झण्डावाल गाडीमा प्रहरी हिराशतबाट लिएर जानु स्वभाविक होइन । यो सामाजिक अपराध हो ।
घटना भयो । प्रहरी प्रशासनसम्म कुरा पुग्यो । त्यो बेला अभिभावको काम भनेको त्यसलाई भड्काउने होइन, मिलाउने, सम्झाउने बुझाउने हो । समाजमा भएका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्नको लागि शिक्षामन्त्रीले रुपा र सरस्वती प्रधानको केशमा समारात्मक भूमिका खेल्नु सक्नुहुन्थ्यो । विभेद के हो भनेर बुझाउने मौका थियो, उहाँले यस घटनामा पिडकको पक्षमात्र लिनुभयो, यसले गर्दा समाज खल्वलाउने काम शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गर्नुभएको छ ।
जातिय विभेद मुक्त राष्ट्घोषणा भएको १५ बर्ष भयो, कानूनले यसलाई अपराध भनेको छ, के कानुन जनताको लागि मात्र हो वा कानुन विपरित कार्य गर्ने शासकहरुलाई पनि हो । हो, भने त उहाँ त्यो पदमा बस्ने कुनै नैतिकता छैन । त्यसैले मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा उहाँले राजिनामा दिनुपर्छ ।
जातिय बिभेदमा शिक्षा मन्त्रीले देखाएको व्यवहार र प्रधानमन्त्रीको मौनताले समाजमा झनै अशान्ति निम्त्याउने संकेत गरेको छ । रुपाले गरेको विभेद विरुद्धको विद्रोहले तरंग पैदा गरेको अवश्य हो । समाजमा जमेर बसेको छुवाछुतको तालमा रुपाले पिन मारेको मात्र हो, जुनदिन यो समुदायले त्यो तालमा ढुंगा हान्ने छन्, त्यसको तरंग त्यत्तिकै शक्तिशाली बन्नेछ । त्यसकारण विभेदलाई बढावा दिने शिक्षामन्त्रीलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
नेपालको कानुनले जातीय छुवाछुतलाई मानवता विरोधी कार्यका रुपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तोलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भनेको छ । समाजमा हजारौँ रुपाहरुले प्रत्येकदिन कुनै न कुनै विभेदको शिकार बन्नु परेको छ ।
रुपा दलित मात्र होइनन्, उनी दलित महिला पनि हुन् । जसले सानैदेखि दोहोरो विभेद भोग्नु परेको छ । उनले सल्काएको विभेदविरुद्धको झिल्कोले जातिय अहंकारवादीमाथि पछिल्लो चरणमा बोलेको धावा हो । यसमा उनीहरुको छटपटाहट देखिनु ठूलो कुरा होइन ।
उनीहरुले बोल्छन् एउटा, गर्छन् अर्को । यहाँ बोलेर परिर्वतन ल्याउने धेरै छन्, तर व्यवहार हेर्दा शुन्यप्राय छ ।
जब मानिससँग वैचारिक तर्कका लागि कुनै कुरा हुँदैन, त्यो मानिस गाली गलौजमा उत्रन्छ भन्ने कुरा अहिले रुपामाथि भएको घटनाले देखाएको छ ।
समाजमा विभेद कम भएको छैन, विभेदका नयाँ नयाँ भेरियन्ट हरु पैदा भइरहेका छन् । त्यसको तरंगहरु सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा छापिएका लेखहरुमा आउने प्रतिक्रियाले प्रष्ट पार्दछ ।
सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेहरुको शैली फरक फरक छ । कसैले तथानाम गाली गरेका छन् त कसैले मायालु पारामा जातिय विभेदलाई प्रश्रय दिएका छन् ।
जातिय विभेद र छुवाछुत मुक्त देशका शिक्षामन्त्रीले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै कानुनको धज्जी उडाएका छन् । समाजमा सदभाव कायम राख्नको लागि शिक्षामन्त्रीलाई तत्काल वर्खास्त गर्ने र एकअर्काले आत्माआलोचना गराएर समाजमा एकता, सदभाव र मेलमिलाप कायम गर्नु पदर्छ ।
होइन भने यसको तरंगले ल्याउने परिणाम राम्रो हुनेछैन । शासकहरुले समयमै यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्ण निर्णय लिने र कानुन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ होइन भने यसको फाइदा खराब मानसिकता भएका तत्वहरुले उठाउने पक्का छ ।