नेपाल लगायत ६ देशको टीपीएसबारे बाइडेन प्रशासनले एकमहिनाभित्र नयाँ निर्णय लिने अपेक्षा
प्रकाशित मिति : चैत्र १, २०७७ आईतबार
नेपाल लगायत ६ देशको टीपीएसबारे बाइडेन प्रशासनले एकमहिनाभित्र नयाँ निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल लगायतका देशको टीपीएसका कागजातको अवधि आगामी अक्टोबर ४ सम्म थप गर्ने गत डिसेम्बर ९ मा ट्रम्प प्रशासनले निर्णय गरेपनि बाइडेन प्रशासनले यसबारे नयाँ निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको हो ।
नाइन्थ सर्किट कोर्टले पनि नेपाल लगायतका देशको टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयबिरुद्धको परेको मुद्दाको प्रकृया अप्रिल १६ सम्म स्थगित गर्न सहमति जनाइसकेको छ । बाइडेन प्रशासनको सकारात्मक कदमको प्रतिक्षा गर्दै टीपीएसवाहकका तर्फबाट ६० दिनसम्म पुन सुनुवाईको प्रकृया स्थगित गर्न अदालत समक्ष माग गरिएको थियो ।
बाइडेन प्रशासनले टीपीएसबारे कुनै कदम चालेको खण्डमा पुन सुनुवाईको माग गर्दै नाइन्थ सर्किट कोर्टमा चलिरहेको मुद्दामा प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले अहिलेका लागि मुद्दामाथि कारवाही स्थगित गर्न माग गरिएको थियो । एकपेज लामो आदेशमा तीनवटा न्यायाधिसको प्यानल मुद्दामाथिको कारवाही अप्रिल १६ सम्म स्थगित गर्न सहमत भएको थियो ।
अदालतको आदेशमा मुद्दाका पक्षहरुलाई ६० दिनभित्र मुद्दामा असर पर्नेगरी बाइडेन प्रशासनले कुनै कदम चाले नचालेको तथा मुद्दाको पुनरावेदनमा उक्त कदमको प्रभावबारे जानकारी दिन भनिएको छ । यो आदेशले नेपाल लगायतका देशको टीपीएस ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेपछि मार्च २०१८ मा सुरु भएको मुद्दाको प्रकृयालाई ६० दिनका लागि स्थगित गरेको हो ।
गत सेप्टेम्बरमा नाइन्थ सर्किट कोर्टका ३ जना न्यायाधिसको प्यानलमा रहेका २ जनाको बहुमतले टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि नोभेम्बरमा टीपीएसवाहकका तर्फबाट नाइन्थ सर्किट कोर्टको सम्पूर्ण न्यायाधिसको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाईका लागि अनुरोध गरिएको थियो ।
नाइन्थ सर्किट कोर्टले सम्पूर्ण न्यायाधिसको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्नु अगाडि नै टीपीएसवाहकका तर्फबाट बाइडेनको सम्भावित कदम आउनसक्ने भएकाले कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिले केहीसमक्ष प्रतिक्षा गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
बाइडेनले आफूले कार्यभार सम्हालेको एकसयदिनभित्र टीपीएसको निर्णयबारेक कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए । साथै बाइडेनले टीपीएसबाहकलाई ग्रिनकार्डको बाटोमा लैजाने बिल पनि सदनमा पठाइसकेका छन् । यो अवस्थाको उल्लेख गर्दै टीपीएसवाहकका तर्फबाट गरिएको अनुरोध अदालतले स्वीकार गरेको हो ।