टीपीएसबिरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले हालेको मुद्दामा सुनुवाई आज, के होला नेपालको टीपीएस ?
प्रकाशित मिति : श्रावण २८, २०७६ मंगलबार
टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस टीपीएसबारे अगस्त १४ बुधबार अमेरिकाको नाइन्थ सर्किट कोर्टले सुनुवाई गर्ने भएको छ । उक्त सर्किट कोर्टले गर्ने फैसलाका आधारमा नै नेपालको टीपीएसबारे पनि टुंगो लाग्ने छ ।
रामोस भर्सेस नेल्सनको मुद्दाबारे अदालतले प्राथमिक आदेश जारी गर्दै एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस अन्त्य गर्नमा रोक लगाएपछि नेपाली र होण्डुरनका तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा पनि रामोसकै मुद्दाको फैसला अनुशार अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले टीपीएस खारेज गर्नमा रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासन टीपीएस खारेज गर्न पाउनुपर्ने मागका साथमा नाइन्थ सर्किट कोर्टमा पुगेको थियो । त्यही सर्किट कोर्टको मुद्दामा बुधबार सुनुवाई हुन लागेको हो ।
यदि सर्किट कोर्टले तल्लो अदालतको आदेशलाई खारेज गरिदिएको खण्डमा नेपाल लगायत होण्डुरस, एल साल्भाडोर हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएसमा नकारात्मक असर पर्नेछ । तर तल्लो अदालतको आदेश सदर भएमा भने सर्किट कोर्टमा ट्रम्प प्रशासनको हार हुनेछ ।
सर्किट कोर्टमा जस्तो सुकै फैसला आएपनि एउटा पक्ष भने सर्बोच्च अदालतसम्म पुग्ने भने लगभग निश्चित रहेको छ । सर्बोच्च अदालतमा रुढीबादी न्यायाधिसहरुको बाहुल्य रहेको सन्दर्भमा सर्बोच्चबाट ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा फैसला आउने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
बुधबार हुने फैसलाले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुसहित झण्डै ४ लाख टीपीएसबाहकको अध्यागमन अवस्थामा फरक पार्नसक्नेछ । नेपालको टीपीएस हालको अवस्थामा सन् २०२० को मार्च २४ सम्म कायम रहेको छ ।