न्यूयोर्कमा रहेका बेलायती अभियन्तालाई थुनामा नराख्न अदालतको आदेश, डिपोर्टको जोखिम कायमै
प्रकाशित मिति : पुस ९, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी अदालतले बेलायती एन्टी-डिसइन्फर्मेसन (भ्रामक सूचना विरोधी) अभियन्ता इमरान अहमदलाई थुनामा राख्न रोक लगाएको छ। एक अमेरिकी न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध अस्थायी रूपमा यो आदेश जारी गरेका हुन्।
अनलाइन सेन्सरसिपमा संलग्न रहेको आरोपमा अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अहमदले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश भर्नन ब्रोडरिकले बिहीबार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्दै अहमदको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएसम्म उनलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नपाइने आदेश दिएका छन्। यस विषयमा थप छलफलका लागि अदालतले डिसेम्बर २९ को मिति तय गरेको छ।
मंगलबार अमेरिकाले अहमदसहित चार जना युरोपेली नागरिकमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धित हुनेहरूमा फ्रान्सका पूर्व युरोपेली आयोग सदस्य थिएरी ब्रेटन पनि छन्। अमेरिकाले उनीहरूमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन भूमिका खेलेको वा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि अत्यधिक नियमन थोपरेको आरोप लगाएको छ।
न्यूयोर्कमा बसोबास गर्दै आएका अहमद प्रतिबन्धित पाँच व्यक्तिमध्ये हाल अमेरिकाभित्रै रहेका एक मात्र व्यक्ति मानिन्छन्।
यस कदमको युरोपेली सरकारहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि नियमन र अनुगमन समूहहरूले भ्रामक सूचना उजागर गरेर, घृणात्मक अभिव्यक्ति र बाल यौन दुर्व्यवहारजस्ता गैरकानुनी सामग्रीविरुद्ध प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाएर इन्टरनेटलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गरेका छन्।
अमेरिकामा आधारित ‘सेन्टर फर काउन्टरिङ डिजिटल हेट’ का ४७ वर्षीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अहमदका लागि यो कदमले तत्काल देश निकाला को जोखिम पैदा गरेको छ। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आफूलाई देश निकाला गरिएमा अमेरिकी नागरिक रहेका श्रीमती र सन्तानबाट अलग हुनुपर्ने पीडा उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ती व्यक्तिको अमेरिकामा उपस्थिति कूटनीतिक रूपमा गम्भीर हुनसक्ने भन्दै उनीहरूलाई देश निकाला गर्न सकिने बताएका थिए। अहमदले रुबियो र गृह मन्त्री क्रिस्टी नोएमलाई प्रतिवादी बनाउँदै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।
सामान्यतया ग्रिन कार्ड धारकलाई अमेरिकामा बस्न भिसा आवश्यक पर्दैन, तर ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष कम्तीमा एक जना ग्रिन कार्ड धारकलाई पनि देश निकाला गर्ने प्रयास गरेको थियो।