‘कहीं लेखे पनि नलेखेपनि प्रहरी परिचालन आइजीपी मार्फत नै हुने हो’
प्रकाशित मिति : श्रावण १६, २०७६ बिहीबार
– राधाकृष्ण देउजा
पछिल्लो दिनहरुमा समाचारहरु विश्वसनीय भन्दा पनि पठनीय बनाउने चलन मौलाउँदो छ भन्दा अन्यथा नहोला जस्तो हुँदैछ ।त्यसैले होला मिलन र सहकार्य झल्किने समाचार र तस्विरहरु भन्दा ज्यदा अन्तरद्वन्द्ध , मतान्तर र विग्रह झल्किने खालका शीर्षक र तस्विरहरुनै प्रकाशनका प्राथमिकता बन्दै गएको देखिन्छ ।
संचार माध्यमहरुको भूमिका सत्य तथ्य वाहिर ल्याउनु त हुँदै हो , त्यसको साथसाथै समाजको दैनिक जीवनसंग जोडिएका पात्र, प्रवृति र निकायहरुलाइ सकेसम्म सकारात्मकता सहितको सहकार्यको शुत्रमा बाँध्नु पनि हो , तर कता कता त्यो दाइत्वको पाटोलाइ नजरअन्दाज गरिएको हो कि वा गरिंदै छ कि भन्ने झल्को आउने खालको समाचारहरु पढनु हाम्रो दैनिकी बन्दै गएका छन ।
यस्तैको विचमा आज संसदीय समितिमा प्रहरी संगठनको संचालन के कसरी हुने भन्ने विषयमा कानुन वा विधि निर्माणको निम्ती भएको छलफलमा गृह सचिव र आइजीपीले राखेको धारणाहरु एक आपसमा नमिलेको हो कि भन्ने भएपछी यस्तरी समाचारहरु आए कि गृह सचिव र आइजी त कतै आमना सामनाकै तहमा पो पुगे कि ?
यस्तो आसयको श्रीशक सहितका समाचारहरु पढेपछी संसदीय समितिमा वहाँहरु दुवैले बोलेको भिडिओनै हेर्ने काम गरियो र त्यो हेरिसक्दा मतान्तर भन्दा पनि बन्दै गरेको विधयक अनि कार्यविधिहरुमा केहि विषयहरु प्रष्ट हुनुपर्ने चाहिं रहेछ भन्ने देखियो ।
खासमा आपतकालीन अवस्था आएको खण्डमा तत्काल परिस्थिती सम्हाल्न आवश्यक निर्देशन आइजीपीले दिन सक्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था राखिनु पर्छ भन्ने आइजीपी साबले राखेको सुनियो भने गृहसचिवज्युले चाहिं सोझै आइजीपीले गर्ने नभएर संघीय र प्रदेश गृह मन्त्रालयको समेत समन्वयमा मात्रै त्यस्तो कामहरु गर्नु पर्छ भन्ने देखियो ।त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण त सचिवज्युले आइजीपी साबले भनेजस्तै पछि समर्थन लिने गरेर आइजीपीलाइ अधिकार दिने भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर भन्नु भएको प्रष्ट छ ।यसको अर्थ केहि कुराहरुमा प्रष्ट पारौं, वहुअर्थि र भोली समस्या आउने प्रावधानहरु नराखौँ भन्नेमा दुइटाको मत एउटै देखिन्छ ।
जहाँसम्म प्रहरी परिचालनको अधिकार कस्लाइ दिने भन्ने छ त्यो जो जसको सहमति वा समन्वयमा गर्ने भने पनि हुने त प्रहरी प्रमुख मार्फतनै हो , प्रहरीलाइ आदेश त प्रहरी प्रमुख मार्फत मात्रै जाने हो , त्यसैले त चेन अफ कमाण्ड भनिएको हो ।कहीं लेखिए पनि नलेखिए पनि प्रहरी संगठनमा कार्य सम्पादन हुँदै जाँदा तल्लो दर्जाले माथिल्लो दर्जा प्रति जवाफदेहि रहनै पर्छ , सिपाहीले हवलदार प्रति , हवालदार असई प्रति अनि एवं रितले एआइजीपी आइजीपी प्रति जवाफदेही रहँदै आएकै छन भने आइजीपी गृह सचिव प्रति गृह सचिव गृहमन्त्री प्रति अनि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री प्रति जवाफदेहि रहनु पर्नेनै छ , हुँदै आएकै छन । तर आपतकालीन अवस्थामा जवाफदेहिताको नाममा तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु नै अन्योलता सिकार हुने अवस्था हुनुहुदैन भन्नेमा कसैको विमति रहनै सक्दैन ।
त्यही चर्चामा रहेको छलफलको दौरान पनि आइजीपीले आपतकालीन अवस्थामा आफ्नो निर्णय र आदेश प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार रहँदै आइजीपीले प्रहरी परिचालनको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने भनाइ राखेकोमा पछि समर्थन लिने गरेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिनेछ भनेर सचिवज्युले प्रष्ट पार्नु भएको छ।
त्यसो हुँदा प्रहरी परिचालनको सम्वन्धमा सचिव र आइजीपीको मतान्तर भएको नभएर प्रस्तावित विधयकमा रहेको त्रुटी कमजोरी हटाएर भविष्यमा कुनै प्रकारको अन्योलता नरहने गरेर आपतकालमा अकर्मण्यताको अवस्था नआउन आवश्यक प्रावधान राख्दै अगाडी बढनु पर्नेमा मैतक्य अर्थात सहमति रहेको/भएको चाहिं बुझिन्थ्यो ।चर्चामा रहेको प्रसँगसंग सम्वन्धित भिडिओ हेर्दै अडीओ सुन्दा जे बुझियो त्यही लेखियो , आगे समयको जिम्मा । आशा छ मतान्तर हैन मैतक्य भन्ने बुझाई चाहिं सत्य सावित हुनेछ ।